शिष्यवृत्तीसाठी आता प्राचार्यांचेही हमीपत्र, गैरप्रकार टाळण्यासाठी नवे परिपत्रक

आधी आॅनलाइननंतर आॅफलाइन, असा प्रवास करणा-या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी आता पात्र विद्यार्थ्यांना आई-वडिलांसह प्राचार्यांचे हमीपत्र देणेही अनिवार्य असणार आहे.

गणेश वासनिक 
अमरावती : आधी आॅनलाइननंतर आॅफलाइन, असा प्रवास करणा-या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी आता पात्र विद्यार्थ्यांना आई-वडिलांसह प्राचार्यांचे हमीपत्र देणेही अनिवार्य असणार आहे. याबाबत नवे शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. मात्र, २०१७-२०१८ हे शैक्षणिक वर्ष संपायला उणेपुरे २ महिने शिल्लक असताना विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा छदामही मिळालेला नाही.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाने ९ जानेवारी २०१८ रोजी शासन परिपत्रक जारी करून केंद्र व राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदी योजनांचे निकष ठरविले आहे. शिष्यवृत्तीचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळावा, यासाठी शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवरून आॅनलाइन अर्ज मागविले. तांत्रिक त्रुटी असल्याने आॅनलाइन शिष्यवृत्तीचा बोजवारा उडाला. त्यामुळे २०१७-२०१८ या शैक्षणिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीकरिता शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व निर्वाह भत्त्याची अनुज्ञेय रक्कम वितरित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. नव्या शासन परिपत्रकात शिष्यवृत्तीसाठी प्रतिज्ञापत्राचा नमुना दिलेला आहे. त्यात एका हमीपत्रावर विद्यार्थी, पालकांची स्वाक्षरी, तर दुसºया हमीपत्रावर प्राचार्यांची स्वाक्षरी, महाविद्यालयाचा शिक्का आवश्यक आहे.
दोषी संस्थांना शिष्यवृत्ती नाही-
घोटाळ्यातील दोषी संस्था व अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती देता येत नाही, असे विशेष चौकशी पथकाने शिष्यवृत्ती यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा संस्था, अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्तीचे वाटप करू नये, ही बाब नव्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आली आहे.
नव्या परिपत्रकात वर्षाचा घोळ झाल्याची बाब निदर्शनास आली. ९ जानेवारी २०१८ ऐवजी २०१७ असा उल्लेख असल्याने हे परिपत्रक किती सत्य आहे, याविषयी समाजकल्याण अधिकाºयांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.