बंद पडलेल्या दुग्ध संस्था वाचविण्यासाठी खासगी-सार्वजनिक सहभाग, शासनाचा पुढाकार

दुग्धव्यवसाय विकास विभागांतर्गत बंद पडलेल्या वा बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दुग्ध योजना व शीतकरण केंद्रे खासगी-सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर पुनरुज्जीवित करण्यास शासनाने मंगळवारी मान्यता दिली आहे.

- संदीप मानकर 

अमरावती :  दुग्धव्यवसाय विकास विभागांतर्गत बंद पडलेल्या वा बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दुग्ध योजना व शीतकरण केंद्रे खासगी-सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर पुनरुज्जीवित करण्यास शासनाने मंगळवारी मान्यता दिली आहे. अमरावती विभागातील बंद पडण्याच्या स्थितीत असलेल्या दुग्ध योजनांना त्याचा पायदा होणार आहे. 
खासगी-सार्वजनिक सहभाग तत्त्वावर दुग्धशाळांच्या पुनरुज्जीवनाकरिता तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती सामान्य प्रशासन विभागाने १७ सप्टेंबरच्या २०१४ रोजी विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करून करण्यात येणार आहे तसेच तांत्रिक सल्लागाराने पीपीपी तत्त्वानुसार तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारे अंतिम स्वरूपात योजना राबविण्याबाबत स्वतंत्र प्रस्तावही मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
तांत्रिक सल्लागाराचा मेहनताना दुग्धव्यवसाय विभागांतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे.

राज्यात १२ दुग्ध योजना बंद 
राज्यात एकूण ३८ दुग्धशाळा व ८१ शीतकरण केंद्रे आहेत. त्यापैकी शासनाच्या मालकीच्या १२ दुग्ध योजना व ४५ दूध शीतकरण केंद्रे पूर्णत: बंद आहेत. उर्वरित शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्रे भविष्यात बंद होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. दुग्धव्यवसाय विभागाचा संचित तोटा ४६६७.२५ कोटी इतका असल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. तोट्यामध्ये सातत्याने वाढच होत आहे. दुग्धव्यवसाय विभागाचा ०.५ टक्का इतकाच सहभाग दुग्धव्यवसायामध्ये सहभाग उरला आहे. यामुळे शासकीय योजनांचे नूतनीकरण शासकीय निधीद्वारे करण्याऐवजी खासगी सहभागातून (पीपीपी) तत्त्वावर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

महसूल वाढविण्याचा प्रयोग 
दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचा तोटा कमी करून महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने विभागातील शासनावर कोणताही बोजा न पडता आणि शासनाच्यावतीने कोणतीही भांडवली गुंतवणूक न करता, ‘आरे’ या शासकीय ब्रॅण्डची जोपासना व संवर्धन करून विभागांअंतर्गत असलेल्या दूध विक्री केंद्रांना अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून तेथे विपणनाची कार्यवाही करणे व आरए ब्रॅण्डची उत्पादने अन्य दुकाने व मॉल्स आदी ठिकाणी विकण्यास मुभा देण्याबाबतची तसेच बंद पडलेल्या व बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या दूध योजनांचे पीपीपी (पब्लिक प्राव्हेट पार्टनशिप) या तत्त्वावर पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या २०१४ शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या प्रक्रियद्वारे तज्ज्ञ सल्लागारांचीही नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील तीन शीतकरण केंद्रे बंद 
अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी, सेमाडोह व परतवाडा येथील दूध शीतकरण केंद्रे बंद पडले आहे, तर चांदूर रेल्वे तालुक्यातील एकमेव शीतकरण केंद्र सुरू आहे. परतवाडा येथील केंद्राच्या हस्तांतरणाची मागणी प्रहार महिला तालुका संघाने केली असून, त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे गेला आहे. विभागात अमरावती, यवतमाळ, अकोला येथील दुग्ध योजना सुरू असल्या तरी कर्मचारी कमी आहेत. नांदुरा येथील दुग्ध योजना बंद पडली आहे. 
 
शासनाच्या निर्णयाने जिल्ह्यातील बंद पडणाºया योजना वाचविण्यास मदत होईल. जिल्ह्यात तीन शीतकरण केंद्रे बंद पडली आहेत.
- एस.बी. जांभुळे, जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती