पालकमंत्र्यांच्या नाकर्तेपणानेच समस्या चिघळली

खुद्द मुख्यमंत्रीच सूत्रे हलवित असताना जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने ज्यांची पालकत्वाची जबाबदारी आहे, ते प्रवीण पोटे पाटील जिल्ह्यात असतानासुद्धा आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांना भेटले नाहीत. त्यांच्या नाकर्तेपणानेच ही समस्या चिघळली.

ठळक मुद्देरवि राणा : वनपट्ट्यांऐवजी महसूल जमीन अन् प्रत्येक सज्ञानाला १० लाख, प्रशासनाने सोडला सुटकेचा नि:श्वास

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : खुद्द मुख्यमंत्रीच सूत्रे हलवित असताना जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने ज्यांची पालकत्वाची जबाबदारी आहे, ते प्रवीण पोटे पाटील जिल्ह्यात असतानासुद्धा आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांना भेटले नाहीत. त्यांच्या नाकर्तेपणानेच ही समस्या चिघळली. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी फोन करून काम फत्ते करण्याची जबाबदारी माझ्यावर टाकली. अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने बुधवारी मध्यरात्रीनंतर आम्ही आदिवासींना स्थलांतरित केले, अशी माहिती आ. रवि राणा यांनी गुरुवारी पत्रपरिषदेत दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच ऐतिहासिक निर्णय घेतला. व्याघ्र प्रकल्पात ज्या आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांचे वनजमिनीचे पट्टे होते, त्या बदल्यात आता महसूल विभागाची जमीन त्यांना देण्यात येणार आहे. याविषयी लवकरच शासननिर्णय जारी होणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांची इच्छा अमरावती जिल्ह्यातच राहण्याची असल्याने त्यांना चिखलदरा व धारणी तालुक्यात या जमिनी देण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात प्रशासनातील सर्व संबंधित अधिकाºयांची लवकरच बैठक होईल. याव्यतिरिक्त प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील १८ वर्षांवरील सदस्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपये देण्यात येतील. या प्रमुख दोन मागण्यांसह अन्य मागण्यांवरदेखील सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. प्रशासनाने १५ बसगाड्यांची व्यवस्था केली होती. आदिवासी प्रकल्पग्रस्त १५ दिवसांपासून पुन्हा संरक्षित क्षेत्रात परतले असल्याची बाब वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दडवून ठेवली होती, अशीही माहिती राणा यांनी दिली. माहिती मिळताच आदिवासींच्या न्यायासाठी मी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रवीण परदेशी व अन्य वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली. जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांच्यासह सीसीएफ, डीएफओ, एसडीओ, तहसीलदार आदींची भूमिकाही महत्त्वपूर्ण होती, अशी माहिती राणा यांनी दिली.
यासंबंधाने पालकमंत्र्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिक्रियेसाठी नकार दिला. खासदारांचा संपर्क होऊ शकला नाही.
खासदारांचा शोध सुरू
राणा म्हणाले, १५ दिवसांपासून जिवावर उदार होऊन आदिवासी जंगलात आंदोलन करीत आहेत. या बांधवांनी खासदारांना भरभरून मते दिलीत. त्यांना मात्र या प्रकल्पग्रस्तांची भेटही घ्यावीशी वाटली नाही. खासदारांचा शोध सुरू आहे. पालकमंत्र्यांनाही शोधले पाहिजे. या मंडळींनी जराही संवेदनशीलता शिल्लक असेल, तर निदान आता तरी प्रकल्यग्रस्तांची भेट घेऊन त्यांचे मनोबल वाढवावे.
पटेलांचा अप्रत्यक्ष सहभागच
राजकुमार पटेल यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांचा संवाद झाला. माझ्याशी व जिल्हाधिकाºयांशीदेखील त्यांचा संवाद अन् चर्चा झाली. न्यायालयीन प्रकरणामुळे त्यांनी चर्चेत प्रत्यक्ष सहभाग टाळला असल्याचे आ. राणा यांनी सांगितले. पटेलांनी या प्रकरणात शासनाला सहकार्यच केले आहे. पालकमंत्री व खासदारांकडून जे सहकार्य अपेक्षित होते, ते झाले नसल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला
जिल्हाधिकाऱ्यांची कमालीची चिकाटी
जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी या प्रकरणात कमालीची चिकाटी दाखविली. अत्यंत संयम, पोटतिडीक व सकारात्मकपणे त्यांनी हे प्रकरण हाताळले. शासनासोबत सात्यत्याने पाठपुरावा केला. आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनात तोडगा निघावा व ते जंगलातून सुखरूप जावेत, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सर्वतोपरी प्रयत्न झालेत. रात्री २ वाजताही ते आदिवासींशी संवाद साधत होते, अशी माहिती आ.राणा यांनी दिली.