दुर्गम गावे निश्चितीची प्रक्रिया लवकरच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 1, 2021 04:12 AM2021-05-01T04:12:14+5:302021-05-01T04:12:14+5:30
अमरावती : शिक्षकांच्या बदलीच्या नव्या धोरणानुसार जिल्ह्यातील सुगम व दुर्गम गावे निश्चित करण्याचे काम जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने ...
अमरावती : शिक्षकांच्या बदलीच्या नव्या धोरणानुसार जिल्ह्यातील सुगम व दुर्गम गावे निश्चित करण्याचे काम जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर २८ एप्रिल रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शिक्षण, बांधकाम, परिवहन महामंडळ, वनविभाग, नियोजन विभाग, बीएसएनएल आदी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत अवघड क्षेत्रातील गावे ठरण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यात सीईओंनीच्या सूचनेनुसार संबंधितांकडून अहवाल प्राप्त होताच येत्या काही दिवसांत दुर्गम क्षेत्रातील गावे निश्चित करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीकडे ती मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. शिक्षक बदलीचे अधिकार पूर्वी जिल्हा परिषदेकडे होते. परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिक्षक बदलीच्या धोरणात बदल करण्यात आले आहे. सर्व जिल्हा परिषदांतील प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून बदलीपात्र शिक्षकांकडून माहिती ऑनलाइन भरून घेतली जायची. यामध्ये सुगम व दुर्गम गावांची वर्गीकरण करण्यात आले. दुर्गम भागातील लोक दुर्गम भागातच राहायचे. शहरालगत असणाऱ्या जवळच्या किंवा सोईच्या गावांमध्ये काही ठराविक शिक्षकच वशिल्याने वर्षानुवर्षे ठाण मांडायचे. याला आळा घालण्यासाठी शासनाने सुगम व दुर्गम असे गावांचे वर्गीकरण करण्याचे ठरविले. शासनाने महिनाभरापूर्वी शिक्षक बदली धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील सुगम व दुर्गम भागातील गावांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. गटशिक्षणाधिकारी ही गावे निश्चित करताहेत सुगम व दुर्गम गावे निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या मान्यतेसाठी सहा जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी निवडणूक, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता, एसटी महामंडळाचे विभाग नियंत्रक आदींचा समावेश आहे.
कोट
प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्याच्या अनुषंगाने शासनाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे दूर्गम गावे निश्चित करण्यासाठी परिवहन महामंडळ, बीएसएनएल, वनविभाग, नियोजन विभाग आणि पीडब्युडी आदी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत व्हिसीव्दारे बैठक घेतली. बैठकीतील चर्चेनुसार दुर्गम गावांची माहिती मागविली आहे. ही माहिती उपलब्ध होताच दुर्गम गावे निश्चित केली जातील.
- अविश्यांत पंडा,
मुख्यकार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद