प्रकल्प ६२ कोटींचा, मंजूर फक्त ३५ कोटी

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत शहरातील राजापेठ उड्डाणपूल प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

राजापेठ उड्डाणपूल : नगर विकासकडून प्रशासकीय मान्यता, १४ व्या वित्त आयोगातून स्वनिधी उभारणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत शहरातील राजापेठ उड्डाणपूल प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची सुधारित किंमत ६१.९१ कोटी रुपयापर्यंत पोहोचली असताना राज्य शासनाने केवळ ३४.९२ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे भूसंपादन व अन्य खर्च महापालिकेच्या स्वउत्पन्नातून करावा लागणार आहे.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत शहरातील राजापेठ उड्डानपूल प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावास साबांविभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी यापूर्वीच तांत्रिक मान्यता दिली. त्या अनुषंगाने या प्रकल्पाच्या ३४.९२ कोटी रुपयांचा खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
महापालिका आयुक्तांनी प्रमाणित केल्यानुसार यात रेल्वे बाह्य भागातील कामावर (एक्ट) २३ कोटी ५६ लाख तर उड्डाणपुलाच्या अप्रोचेसर (रॅम्प पोर्शन) ५ कोटी ३ लाख खर्च अपेक्षित आहे. स्लिपरोडसाठी ४.५१ कोटी, तर विद्युतीकरणासाठी १.६३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नगर विकास विभागाने ३४.९२५१ कोटी प्रकल्प किमतीस प्रशासकीय मान्यता दिली असली तरी या प्रकल्पासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून ८.६० कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध होणार आहे. यापूर्वीच पायाभूत सुविधातून १० कोटी रुपये महापालिकेला उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने ३४.९२ कोटींतून ८६० कोटी आणि १० कोटी वजा करून राजापेठ उड्डाणपुलासाठी योजनेची मंजूर किंमत केवळ १६.३२ कोटी रुपये ठरविण्यात आली आहे. या १६.३२ कोटींपैकी राज्य शासन ७० टक्के अर्थात ११.४२ कोटी रुपये अनुदान देईल. तर ४.८९ कोटी रुपये महापालिकेला उभारावे लागणार आहेत. याशिवाय भूसंपादनासाठीही महापालिकेच्या तिजोरीवरच भार पडणार आहे.

महापालिकेचा स्वहिस्सा वित्तीय आयोगातून
१६.३२ कोटी या मंजूर किमतीपैकी ४.८९ कोटी रुपये अमरावती महापालिकेचा सहभाग राहील. असे असले तरी पालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून महापालिकेने याआधी मिळालेल्या १.२३५ कोटीमधून वापरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. २१ जानेवारीच्या शासन निर्णयानुसार चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी १२.३५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यातून महापालिकेला स्वहिस्सा उभारावा लागेल.