‘सायबर टेक’विरुद्धचा ‘एफआयआर’ लांबणीवर

महापालिकेच्या तिजोरीला १.३३ कोटी रुपयांनी चुना लावणाऱ्या सायबरटेक कंपनीविरोधात फौजदारी तक्रार नोंदविण्यास पालिकेला अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही.

ठळक मुद्देविधी अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन : चौकशी अहवालाने प्रशासकीय खळबळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेच्या तिजोरीला १.३३ कोटी रुपयांनी चुना लावणाऱ्या सायबरटेक कंपनीविरोधात फौजदारी तक्रार नोंदविण्यास पालिकेला अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही. एकट्या कंपनीविरोधात एफआरआर दाखल केल्यास तो ‘स्ट्राँग’ ठरणार नाही, अशा निष्कर्षाप्रत महापालिकेचा विधी विभाग पोहोचल्याने ‘एफआयआर’ केव्हा, हे पाच दिवसानंतरही अनुत्तरित आहे. २ एप्रिलला आयुक्तांनी सायबरटेक विरोधात पोलिसांत फसवणुकीची तक्रार नोंदविण्याचे आदेश दिले होते.
महापालिका क्षेत्रातील विविध माहितीचे जीआयएस सर्वेक्षण करून डेटाबेस निर्माण करणे व डिजिटायजेशन करण्याचे कंत्राट ठाण्याच्या सायबर टेक कंपनीला देण्यात आले. त्यासाठी तत्कालीन आयुक्त नवीन सोना यांच्या स्वाक्षरीने २०१२ मध्ये करारनामा करण्यात आला. त्या कामापोटी सायबर टेकला १.३३ कोटी रुपये प्रदान करण्यात आले. मात्र, या देयकावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. कुठलेही काम न करता या कंपनीला देयके अदा केल्याने हा खर्च निष्फळ ठरल्याचे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष याप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीने काढला. उपायुक्त महेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालानुसार १.३३ कोटींच्या ठरविण्यात आले, तर उर्वरित १२ जणांकडूनही ५० टक्के रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचवेळी कुठलेही काम न करता किंवा काम करण्याच्या मानसिकताच नसल्याचा ठपका ठेवत सायबरटेकविरुद्ध फसवणुकीसंदर्भात फौजदारी तक्रार करण्याचे निर्देश देण्यात आलेला नव्हता. तो नोंदविण्यात तांत्रिक अडचण असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले तरी त्यामागील गोम वेगळीच आहे.
कंपनीसह कर्मचारीही दोषी
फायबर टॉयलेट व हायड्रोलिक आॅटो प्रकरणामध्ये संबंधित कंपन्यांसह महापालिकेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्या धर्तीवर सायबरटेकला देयके काढून देणारे दोषी नव्हे का? की सायबरटेकने १.३३ कोटींचा धनादेश वेगळ्या मार्गाने मिळविला? तसे नसल्यास सायबरटेकसह संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्धही फौजदारी तक्रार नोंदविणे कायदेसंगत आहे. यात खडेकर यांच्याविरोधात फौजदारी होऊ नये, यासाठी एक गट कामाला लागला आहे. एफआयआर न होण्यामागे ही खरी गोम आहे.
विधी अधिकारी म्हणतात, संचालक शोधतोय!
आयुक्तांनी जरी सायबरटेक विरोधात तक्रार नोंदविण्याचे निर्देश दिले असले तरी कंपनीविरुद्ध नव्हे, तर त्या कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध तक्रार करण्याचे प्रावधान आहे. त्यामुळे सायबरटेकच्या नेमक्या कुणाचे नाव एफआयआरमध्ये नोंदवायचे, हे निश्चित झाली नसल्याने शुक्रवारी एफआयआर नोंदविण्यात आल्याचे मत विधी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. वास्तविक, सायबरटेकच्यावतीने करारनाम्यामध्ये कंपनी प्रतिनिधी म्हणून स्वाक्षरी करणारी व्यक्ती जाहीर आहे. त्यामुळे विधी अधिकाऱ्याला ते शोधण्यात इतका वेळ का लागतोय, हे अनाकलनीय आहे.