मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लागणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2020 06:58 PM2020-01-22T18:58:56+5:302020-01-22T19:02:39+5:30
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडून सकारात्मक कार्यवाहीचे संकेत
अमरावती : महाराष्ट्र शासन व शासन अंगीकृत सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवा ज्येष्ठता व आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार पदोन्नतीचा लाभ देण्यास महाविकास आघाडी सरकार अनुकूल आहे. यासंदर्भात राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्र आरक्षण कायदा-२००१ व सर्वोच्च न्यायालयाचे अलीकडील निर्णय लक्षात घेता मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे संकेत देण्यात आले.
विधानसभेच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशावर स्वतंत्र मजदूर युनियनतर्फे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.एस. पाटील यांच्या नेतृत्वात १८ डिसेंबर रोजी महामोर्चा काढण्यात आला. सामाजिक न्यायमंत्री छगन भुजबळ यांच्या बैठकीत मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करण्यासह खुल्या प्रवर्गातून ज्येष्ठतेप्रमाणे पदोन्नती देण्याच्या मागणीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार ना. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारातून १७ जानेवारी रोजी मुंबई येथे बैठक घेण्यात आली. यावेळी जे.एस. पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी मागासलेपणा सिद्ध करण्याची अट रद्द करून मागासवर्गीयांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती देण्याबाबत आदेशित केल्याने व तशा मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना १५ जून २०१८ दिल्याने मागील सरकारने मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना आरक्षणासह खुल्या प्रवर्गातूनही नाकारणारे २९ डिसेंबर २०१७ चे पत्र बेकायदेशील असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात १७ जुलै २०१९ रोजी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार शासनाच्या विविध विभागातील ४० हजार मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित ठरले असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाच्या निर्णयास अनुसरून राज्यातील मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणे बेकायदेशीर असल्याचे जे.एस. पाटील यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. त्याला अनुसरून लवरकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे ना. नितीन राऊत म्हणाले. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजीराव दौंड, विधी व न्याय विभागाचे प्रमुख सचिव आर.एन. लढ्ढा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, मागासवर्गीय कक्षाचे उपसचिव टि.वा. करपाते, स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.एस. पाटील, संजय घोडके, राजू गायकवाड, गणेश उके उपस्थित होते.