महानगरात १८ वर्षांपासून मालमत्ता दरात वाढ नाही

अमरावती : महानगरात गेल्या १८ वर्षांपासून मालमत्ता दरात वाढ झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. महापालिका नियमानुसार दर पाच वर्षांनी मालमत्तांचे असेसमेंट होणे आवश्यक आहे. तरीही राजकीय अनास्थेमुळे मालमत्ता कराचे उत्पन्न ३५ कोटींवरच थांबले आहे.

अमरावती महापालिकेने २००५-०६ या वर्षात शहरातील मालमत्तांचे असेसमेंट केले होते. त्यावेळी सुमारे एक लाख मालमत्ता शोधण्यात आल्या होत्या. मात्र, या मालमत्तांना कर आकारणी ही सन २००२ च्या दरानुसार लावण्यात आले होते. तेव्हापासून मालमत्तांना हेच दर कायम आहे. महापालिका प्रशासनाकडून वीज, पाणी, स्वच्छता आदी मूलभूत सुविधा पुरविल्या जात असताना मालमत्ता दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आला की, लोकप्रतिनिधी ‘तो मी नव्हेच’ अशीच भूमिका घेतात. त्यामुळे प्रशासनाकडून आमसभेत मालमत्ता दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आला की, ‘आता नको, पुढे बघू’ असे म्हणत १८ वर्षांचा कालखंड ओलांडला आहे. आजच्या डिमांडनुसार मालमत्ता दरात ४० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. आजमितीला महापालिकेची आर्थिक बाजू फारच कमकुवत झाली आहे. चार दिवसांपूर्वी महावितरणला वीज देयक अदा केले नाही म्हणून महापालिका पथदिव्यांची वीज गूल करण्यात आली होती, हे विशेष. जिल्ह्यातील अचलपूर, वरूड नगर परिषदेपेक्षाही अमरावती महापालिका मालमत्ता कर दर आकारणीत मागे आहे.

---------------------

गतवर्षी ३६ कोटींची डिमांड, वसूल झाले ३६ कोटी

अमरावती शहरात १ लाख ५३ हजारांपेक्षा जास्त मालमत्ता आहे. गतवर्षी बजेटमध्ये तरतुदीनुसार मालमत्ता करातून ३६ कोटी अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात २१ कोटी वसूल झाले आहेत. मालमत्ता करासाठी पाचही सहायक आयुक्त, सहायक क्षेत्रीय अधिकारी, कर निरीक्षक, वसुली लिपिक असा कर्मचारी वर्ग आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात बेसुमार वाढ झाली असली तरी मालमत्ता कराचा दर १८ वर्षांपासून ‘जैसे थे’ आहे.

--------------------

अशी हाेती कर आकारणी

१) निवासी, २) व्यावसायिक, ३) गैरनिवासी

१) वस्ती प्रकार २) बांधकाम प्रकार ३) बांधकामाचे वर्ष (अ, ब, क, ड वर्गवारीनुसार)

सामान्य कर : ३० टक्के

वृक्ष कर : १ टक्के

अग्नी कर : २ टक्के

शासनाचे शिक्षण, रोजगार हमी कर

---------------------

कोट

मालमत्ता दरवाढीसाठी आमसभेची मान्यता अनिवार्य असते. तूर्त दरवाढीचा विचार नाही, पण मालमत्तांचे फेरमू्ल्यांकनाचा प्रस्ताव आहे. याविषयी लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.

- प्रशांत रोडे, आयुक्त, महापालिका.