मालमत्ता करात ४० टक्के दरवाढ !

उत्पन्नाचे मर्यादित स्त्रोत व मागील १२ वर्षांपासून मालमत्ताकरात वाढ न झाल्याने पालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे.

प्रस्ताव : पहिल्या आमसभेत निर्णयाची शक्यता
अमरावती : उत्पन्नाचे मर्यादित स्त्रोत व मागील १२ वर्षांपासून मालमत्ताकरात वाढ न झाल्याने पालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. आस्थापना खर्च ६५ टक्क्यांवर गेल्याने जमा-खर्चाची तोंडमिळवणी करताना प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून मालमत्ता करात सुमारे ४० टक्के वाढ प्रस्तावित केली जाणार आहे.
नवनियुक्त सभागृहाच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत मालमत्ता करात ४० टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून ठेवण्यात येईल व तिजोरी भरण्यासाठी आणि विकासकामे करण्यासाठी मालमत्ता करवाढीचा जोरदार पुरस्कार केला जाईल. उल्लेखनीय म्हणजे सन २००५ च्या सुरूवातीला मालमत्ताकरात सुधारणा करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर महापालिका जुन्या दराने महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांकडून कर वसूल करते. शहरात कोट्यवधींची विकासकामे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी व आस्थापनेवरील खर्च वाढल्याने मालमत्ताकरातून येणाऱ्या ३२ कोटींमध्ये पालिकेचा आर्थिक डोलारा सांभाळणे यंत्रणा प्रमुखांसाठी कसरत ठरली आहे. तूर्तास पाचही प्रशासकीय झोनमधील सव्वा लाख मालमत्ताधारकांकडून पालिकेला ४० ते
४१ कोटींचा मालमत्ता कर अपेक्षित आहे.

विकासकामे करण्यासाठी निर्णय
अमरावती : मात्र, मागील वर्षी त्यापैकी केवळ ३२ कोटी महसूल गोळा झाला होता. यंदा तर परिस्थिती अधिकच बिकट आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपायला उणापुरा आठवडा शिल्लक असताना मालमत्ता कराची वसुली अवघ्या २५-२६ कोटींवर स्थिरावली आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात विकासकामे कशी करायची आणि आस्थापना खर्च कसा चालवायचा या विवंचनेत भर पडली आहे. जकात आणि एलबीटी बंद झाल्याने पालिकेचा आर्थिक डोलारा केवळ मालमत्ता करावर अवलंबून आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोतही मर्यादित आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ४० टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव आणल्या जाणार आहे. मात्र सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या भूमिकेवर या प्रस्तावाचे भवितव्य अवलंबून असून शहराच्या विकासासाठी आणि महापालिकेची आर्थिक बूज सांभाळण्यासाठी मालमत्ता करवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी यासाठी प्रशासन जोरकस प्रयत्न करणार आहेत. तुर्तास मालमत्ता कर वाढविण्याशिवाय महापालिकेच्या तिजोरीत भर पाडण्यासाठी अन्य पर्याय उपलब्ध नाही. (प्रतिनिधी)

अनअसेस ‘प्रॉपर्टीज’चे काय?
शहरातील अनेक मालमत्ता कराच्या अखत्यारित आलेल्या नाहीत. याशिवाय अनेक मालमत्तांचा वापरात बदल झाल्यानंतरही जुन्याच वापराच्या पद्धतीने करवसुली केली जाते. शहरातील सुमारे ५० हजार मालमत्ता कराच्या अखत्यारित आणून वसुलीत वाढ होऊ शकते. मात्र, या आघाडीवर सामसूम असल्याने कर बुडविणाऱ्यांचे फावले आहे.

निवडणुकीपूर्वी
आला होता प्रस्ताव
मागील वर्षी ४० टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेसमोर सादर केला होता. मात्र निवडणूक तोंडावर असल्याने सर्वसाधारण सभेत त्याला विरोध झाला व त्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली नाही. आता निवडणूक संपुष्ठात आली असताना आणि पालिकेची अवस्था ‘नादार’ झाली असताना यावेळी ४० टक्के दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

१६ कोटी प्लस
तूर्तास पाचही प्रशासकीय झोन अंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तांमधून ४१.५९ कोटींची वसुली अपेक्षित आहे. त्यात ४० टक्के दरवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास एकूण मागणी ५६ कोटींच्या घरात जावू शकते. त्या अनुषंगाने प्रशासनाने तयारी केली आहे.