दिव्यांगांच्या १८ वर्षांवरील पुनर्वसन कायद्यासाठी अमरावतीतून प्रस्ताव

लोकमत विशेष

नरेंद्र जावरे

परतवाडा (अमरावती) : देशात दरवर्षी १८ वर्षांवरील ६० हजारांपेक्षा अधिक बेवारस दिव्यांग मुले सुधारगृहातून बाहेर पडतात. मात्र, पुढे त्यांचा थांगपत्ता नसतो. त्यांच्या पुनर्वसनाचा कायदा झाला पाहिजे, यासाठी २९ वर्षांपासून सव्वाशे दिव्यांग मुलांचा सांभाळ करणारे अचलपूर तालुक्यातील वझ्झर येथील शंकरबाबा पापळकर यांच्या पुढाकाराने जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी सोमवारी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. दिव्यांगांसाठी पुनर्वसन कायदा झाल्यास देशभरातील बेवारस दिव्यांग मुलांसाठी वझ्झर मॉडेल जीवनदायी ठरणार आहे. विशेष म्हणजे येत्या १५ दिवसात हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करून केंद्र शासनाकडे पाठविला जाणार असल्याचे अपंग कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख यांनी बैठकीत सांगितले.

जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी गत महिन्यात वझ्झर येथील स्व. अंबादासपंत वैद्य गतिमंद बालसुधारगृहाला भेट दिली. त्यावेळी शंकरबाबांनी १८ वर्षांवरील दिव्यांग मुलांच्या पुनर्वसन कायद्यासंदर्भात कौर यांच्याशी चर्चा केली. त्यावरून सोमवारी व्हीसीद्वारे बैठक झाली. त्यात पुणे येथील अपंग कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, शंकरबाबा पापळकर यांनी चर्चा केली, अचलपूरचे एसडीओ संदीपकुमार अपार, समाजकल्याण अधिकारी राजेंद्र जाधव व अधिकारी उपस्थित होते. वझ्झर मॉडेलप्रमाणे त्या दिव्यांग मुलांचे पालनपोषण, लग्न शासकीय सेवेत घेता यावे, गतिमंद मुलांचे वय वाढले तरी त्यांचा बौद्धिक विकास तेवढाच राहतो. त्यासाठी १८ वर्षांनंतरही राहता यावे, असे प्रस्तावात समाविष्ट असेल.

बॉक्स

पंधरा दिवसात प्रस्ताव

दिव्यांग पुनर्वसन कायद्यासाठी वझर मॉडेलप्रमाणे हा प्रस्ताव १५ दिवसात राज्य शासनाकडे सादर करून केंद्र शासनाकडे पाठविला जाणार असल्याचे अपंग आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख यांनी बैठकीत सांगितले.

///////

शंकरबाबांनी केला अभ्यास

शंकरबाबा पापळकर यांनी बंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बिहार, अमृतसर, भोपाळ, मध्यप्रदेश, दिल्ली, तेलंगणा, रायपूर, छत्तीसगढ येथे जाऊन तेथील रिमांड होमचा अभ्यास केला. १८ वर्षांनंतर मुले कुठे गेली याची शासकीय नोंद नसल्याचे व त्यावर कुणीही उत्तर द्यायलाच तयार नसल्याचा अनुभव त्यांनी सांगितला. केंद्र शासनाने कायदा केल्यास देशभरातील दिव्यांगांसाठी वझ्झर मॉडेल जीवनदायी ठरेल, असा आशावाद शंकरबाबा पापळकर यांनी व्यक्त केला.

////////////////

काय असेल प्रस्ताव

वझ्झर मॉडेलप्रमाणे त्या दिव्यांग मुलांचे पालनपोषण लग्न शासकीय सेवेत घेता यावे, गतिमंद मुलांचे वय वाढले तरी त्यांचा बौद्धिक विकास तेवढाच राहतो. त्यासाठी १८ वर्षांनंतरही राहता यावे, असे त्यात समाविष्ट असेल.

///////

कोट

सोमवारी अपंग कल्याण आयुक्त पुणे ओमप्रकाश देशमुख, आपण स्वतः व शंकरबाबांनी १८ वर्षांवरील मुलांच्या पुनर्वसन कायद्यासह राज्यभर व वझ्झर मॉडेलप्रमाणे दिव्यांगांच्या विकास सोयीसुविधा संदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. १५ दिवसात प्रस्ताव सादर करून लवकरच दुसरी बैठक घेऊ.

- पवनीत कौर, जिल्हाधिकारी, अमरावती