गर्गा प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव एसडीओंकडे

धारणी तालुक्यातील गडगा नदीवर तातरा गावाजवळ बांधण्यात येत असलेल्या गर्गा मध्यम प्रकल्पाकरिता कलम १९ नुसार ८३.८१ हेक्टर जमीन भूसंपादन करण्याची गरज असून, त्यासंदर्भाचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने धारणी एसडीओ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. पण, अद्याप यावर काहीही कारवाई झाली नाही. एसडीओच्या मान्यतेनंतर या कामांना गती मिळणार आहे.

ठळक मुद्दे८३.८१ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता

<p>संदीप मानकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : धारणी तालुक्यातील गडगा नदीवर तातरा गावाजवळ बांधण्यात येत असलेल्या गर्गा मध्यम प्रकल्पाकरिता कलम १९ नुसार ८३.८१ हेक्टर जमीन भूसंपादन करण्याची गरज असून, त्यासंदर्भाचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने धारणी एसडीओ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. पण, अद्याप यावर काहीही कारवाई झाली नाही. एसडीओच्या मान्यतेनंतर या कामांना गती मिळणार आहे.
गर्गा प्रकल्पाकरिता एकूण ७२४ हेक्टरपैकी धरणासाठी ५७०.६९ हेक्टरची आवश्यकता असून, त्यापैकी ४४२.९५ हेक्टर जमीन ताब्यात आहे. उर्वरित ८३.८१ हेक्टर जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव मे २०१८ मध्ये कलम १९ नुसार कार्यालयास सादर करण्यात आल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने दिली आहे.
४२.४६ हेक्टर भूसंपादन प्रस्तावाची कार्यवाही प्रगतिपथावर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सद्यस्थिीत धरणाची कामे ही ८० टक्के पूर्ण झाली आहेत तसेच सांडव्याची कामेसुद्धा २० टक्के पूर्ण झाली आहेत. ५०३७ हेक्टर सिंचन हे पीडीएनद्वारे करण्याबाबतचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, यासंदर्भात एक निविदा काढण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भाची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे.
प्रकल्पाची मूळ प्रशासकीय मान्यता ही १४०.२४ कोटी रुपये होती, तर अद्ययावत किंमत पाचपटीने वाढून ५२०.१० कोटी झाली आहे. प्रकल्पावर आतापर्यंत २१४.९५ कोटींचा खर्च झाला आहे. सदर प्रकल्पाची कामे ही २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे आव्हान जलसंपदा विभागाच्या अभियंत्यांवर राहणार आहे. सिंचन प्रणालीची कामे ही २०२१ पर्यंत पूर्ण करून ४२४१ हेक्टर सिंचन निर्मिती प्रस्तावित आहे. त्यासाठी शासकीय यंत्रणेने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
किमंत वाढली चारपटीने
सदर प्रकल्प जेव्हा मंजूर झाला, त्यातील अटी-शर्तीनुसार २००८ मध्ये पूर्ण झाला असता, तर १४०.२४ कोटींमध्ये झाला असता. पण, हा प्रकल्प २०१९ पर्यंत ८० टक्केच झाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची अद्ययावत किंमत मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तुलनेत चारपटीने वाढून ५२०.१० कोटी झाली आहे. त्यापैकी २१४.९५ कोटी रुपये खर्च झाले असताना, हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास २५ गावांना सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या प्रकल्पाचा प्रकल्पीय पाणीसाठा हा २९.७३ दशलक्ष घनमीटर एवढा आहे.