ग्रामपंचायत इमारतीसाठी १६ कोटींचा प्रस्ताव बारगळला

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : आमसभेतील ठरावाची अंमलबजावणी केव्हा?

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या १४ पंचायत समितींमधील काही ग्रामपंचायतींच्या जुन्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे क्षतिग्रस्त व इमारत नसलेल्या ठिकाणी नव्याने इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेने मे २०१६ रोजी १६ कोटी ६८ हजार रूपयांचा निधी देण्यात यावा, यासाठी ठराव पारित केला आहे. हा ठराव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, तेव्हापासून यावर दोन वर्ष उलटून गेल्यावरही कुठलीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे याला मूर्तस्वरूप केव्हा मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यातील १४ पंचायत समितींच्या हद्दीतील एकूण ८३९ ग्रामपंचायतीं पैकी ६८ ग्रामपंचायतींना स्वत:ची इमारत नाही. त्यामुळे अद्यापही या ग्रामपंचायतीींचा कारभार भाड्याच्या घरात सुरू आहे. ग्रामविकासाचा मुख्य केंद्रबिंदू असलेल्या ग्रामपंचायतींना हक्काच्या इमारती नसल्याने गावाचा विकास कसा होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे या इमारत नसलेल्या ग्रामपंचायतींना स्वत:ची इमारत मिळावी, यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने राज्य शासनाकडे इमारतीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. याशिवाय जिल्हाभरातील ७१ ग्रामपंचायतींच्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे या इमारती धोकादायक ठरत आहेत. जुन्या इमारतीतून ग्रामपंचायतींचा कारभार ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायतींचे शिलेदारांना चालवावा लागत आहे. इमारत क्षतिग्रस्त झाल्या असल्याने जिल्ह्यातील ७१ ग्रामपंचायतींना नव्याने इमारत बांधणे आवश्यक आहे. यासाठी निधीची गरज आहे.
राज्य शासना मार्फत जनसुविधा करिता ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान योजनांअंतर्गत ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम योजनाही आहे. मात्र यामध्ये जिल्ह्या करिता मिळणारे अनुदान अतिशय कमी आहे.
यापोटी दरवर्षी जिल्हा परिषदेला केवळ ३ कोटी सरासरी अनुदान मिळते यामध्ये शिकस्त इमारत दुरूस्ती व इमारत नसलेल्या ग्रामपंचायतींना नवीन इमारत बांधकाम करणे अशक्य आहे. त्यामळे विशेष बाब म्हणून राज्य शासनाने जादाचा निधी जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करणारा ठराव सर्वसाधारण सभेत पारित करण्यात आला आहे. या ठरावास जिल्हा परिषद सभागृहाने एकमताने मंजूरी देऊन सुमारे १६ कोटी ६८ हजार रूपयाचा हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु त्यानंतरही यावर काहीच निर्णय अद्यापपर्यंत झाली नसल्याची माहिती आहे.

ग्रामस्तरावर महत्त्वाची संस्था असलेल्या ग्रामपंचायतींना हक्काची इमारत असावी आणि क्षतिग्रस्त इमारती नव्याने बांधण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. मात्र, त्यावर काहीच निर्णय न झाल्याने शासनाने यासाठी विशेष निधी द्यावा, १४ व्या वित्त आयोगातून ही कामे करणे शक्य नाही.
- नितीन गोंडाणे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद