केंद्र शासनाने मागविले तीन प्रकल्पांचे प्रस्ताव

पंढरी, वासनी व बोर्डी नाला हे मध्यम प्रकल्प अंदाजे १७०० कोटी रुपयांच्या निधीतून जिल्ह्यात करण्यात येत आहेत.

ठळक मुद्देकामे खोळंबली : पर्यावरणाच्या मान्यतेअभावी रखडले प्रकल्प

संदीप मानकर ।
लोकमत आॅनलाईन
अमरावती : पंढरी, वासनी व बोर्डी नाला हे मध्यम प्रकल्प अंदाजे १७०० कोटी रुपयांच्या निधीतून जिल्ह्यात करण्यात येत आहेत. सदर प्रकल्प पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेअभावी रखडले असून, यासंदर्भात राज्य शासनाकडून केंद्राने त्वरित प्रस्ताव मागविला आहे. पुढील महिन्यात हा मुद्या निकाली निघेल, असा विश्वास जलसंपदा विभागाच्या अभियंत्यांनी व्यक्त केला आहे.
तीनही प्रकल्पांचे कामे शंभर टक्के पूर्ण झाल्यानंतर १६ हजार ८१३ हेक्टर सिंचननिर्मिती होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीला संरक्षित सिंचन मिळणार असून, या भागातील शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाचा मोठा फायदा होणार आहे. पंढरी, बोर्डी नाला, वासनी या तीनही मध्यम प्रकल्पासाठी २००६ च्या कायद्यानुसार सदर मध्यम प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाची मान्यता घेणे बंधनकारक असताना जलसंपदा विभागाने ती मान्यता घेतली नाही. त्याकारणाने कायदेभंग झाला आहे. त्यामुळे यासंदर्भात पुन्हा शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. १४ मार्च २०१७ रोजी शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार त्या प्रकल्पांना केंद्र शासन मान्यता देईल, असे जाहीर करण्यात आलेले होते. या अधिसूचनेच्या विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयाने स्टे दिला होता यानंतर हा स्टे उठविण्यात आला. हे तीन प्रकल्प राज्य शासनाचे असल्यामुळे व पाटबंधारे, जलसंपदा विभागाचे प्रकल्प असल्याने याची पर्यावरणाला कुठलीही हानी पोहोचत नाही. उलट यामुळे प्रर्यावरणाला फायदाच होतो यामुळे या प्रकल्पांना मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. या तीनही प्रकल्पांचे ६० ते ७० टक्के ही कामे पूर्ण झाली आहे. या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात सिंचन निर्मिती होणार आहे.
या प्रकल्पाला द्यावी मान्यता
जिल्ह्यासाठी सदर तीनही मध्यम प्रकल्प हे महत्त्वाचे असल्याने केंद्राने या प्रकल्पाला त्वरित मान्याता द्यावी, अशी मागणी होत आहे. कारण जर काही महिने मान्यात मिळाली नाही, तर प्रकल्पाची किमतीसुद्धा वाढतात. ज्या शेतकºयांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी अधिग्रहित करण्यात आलेले आहे, त्यांना व परिसरातील शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार नाही, हे विशेष!
अशी होणार सिंचन निर्मिती
पंढरी प्रकल्पातून ८ हजार ३७० हेक्टर सिंचननिर्मिती होणार आहे, तर वासनी प्रकल्पातून ४ हजार ३१७ हेक्टर व बोर्डी नाला प्रकल्पातून ४ हजार १२६ हेक्टर सिंचन होणार आहे. असे एकूण १६ हजार ८१३ हेक्टर सिंचननिर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पातून या भागातील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा मोठा फायदा होणार आहे.

राज्य शासनाकडून केंद्राने सदर प्रस्ताव मागविला आहे. पर्यावरण विभागाची मान्यता त्वरित मिळाल्यास यामुळे हजारो हेक्टर सिंचननिर्मिती होऊन या भागातील शेतकºयांना त्याचा फायदा होणार आहे.
- रमेश ढवळे, अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग