गर्दी टाळण्यासाठी कार्यालयांच्या स्थलांतराचा प्रस्ताव

अमरावती : शहरातील उपविभागीय व तहसील कार्यालयाच्या परिसरातील गर्दी कमी होण्याच्या दृष्टीने संजय गांधी निराधार योजनेच्या तहसीलदारांचे तसेच खरेदी-विक्री दुय्यम निबंधकांचे कार्यालय इतरत्र स्थलांतरित करण्यासाठी प्रस्ताव देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी मंगळवारी दिले.

कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी एक्झॉन रुग्णालय तसेच उपविभागीय व तहसील कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह राजपूत, तहसीलदार संतोष काकडे, संजय गांधी निराधार योजनेच्या तहसीलदार प्रज्ञा महांडुळे, नायब तहसीलदार संध्या ठाकरे, गोपाळ कडू, प्रवीण देशमुख, दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका खासगी रुग्णालयाला भेट देऊन रुग्णांवर सुरू असलेल्या उपचारासंबंधी डॉक्टरांशी चर्चा केली. उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाइकांशीही त्यांनी संवाद साधला. त्यानंतर उपविभागीय व तहसील कार्यालय परिसराची पाहणी केली. या परिसरात उपविभागीय अधिकारी, तहसील कार्यालय, संजय गांधी निराधार योजनेचे कार्यालय अशी विविध कार्यालये आहेत. निराधार योजनेच्या तहसील कार्यालयाची इमारत शिकस्त झाली आहे. त्यामुळे हे कार्यालय परिसरातील गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील समाजकल्याण विभागाच्या इमारतीतील उपलब्ध जागेची पाहणी करून त्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याबाबत प्रस्ताव देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. जीर्ण स्वरूपातील बांधकामे पाडण्याचा प्रस्ताव देण्याचीही सूचना त्यांनी केली.

खरेदी विक्री दुय्यम निबंधक (ग्रामीण) यांचे तालुका कार्यालय भातकुली तहसील कार्यालयाच्या जुन्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याची सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली.

बॉक्स

परीक्षा केंद्रांना भेटी द्या

सध्या सुरू असलेल्या परीक्षेच्या ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांनी वेळोवेळी भेट द्यावी व अनावश्यक गर्दी होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. लॉकडाऊनच्या अंमलबजावणीसाठी शहरात व लगतच्या परिसरात निष्कारण फिरणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करावी. त्यासाठी उपविभागीय तसेच तहसील कार्यालयातील अधिकारी व पथकांनी परिसरात वेळोवेळी पाहणी व तपासणी करावी तसेच महसूल विभाग, पोलीस विभाग व महापालिका प्रशासन यांनी आपसात समन्वय ठेवावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.