रोपवनांचे संरक्षण करा आणि पैसे कमवा; लोकाभिमुख उपक्रम

जंगलातील वाढता ताण आणि वृक्षतोड नियंत्रणात आणण्यासाठी शासनाने लोकाभिमुख उपक्रम हाती घेतले आहेत. यामुळे रोपवनांचे संरक्षण, संवर्धन करणाऱ्या गावांना पैसे मिळतील. याशिवाय वनविभागातर्फे कुकिंग गॅस आणि दुधाळू गार्इंचा पुरवठा केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देवनविभागाचा पुढाकार गॅस आणि दुधाळू गार्इंसाठी अनुदान

गणेश वासनिक
अमरावती : जंगलातील वाढता ताण आणि वृक्षतोड नियंत्रणात आणण्यासाठी शासनाने लोकाभिमुख उपक्रम हाती घेतले आहेत. यामुळे रोपवनांचे संरक्षण, संवर्धन करणाऱ्या गावांना पैसे मिळतील. याशिवाय वनविभागातर्फे कुकिंग गॅस आणि दुधाळू गार्इंचा पुरवठा केला जाणार आहे.
राज्यातील वनक्षेत्र ३३ टक्क्यांवर आणायचे असेल तर जंगलाप्रती आत्मियता वाढवून वनांवर आधारित रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी वनविभागाने वन समित्या बळकट करण्यास प्रारंभ केलेला आहे. राज्यात यंदा १३ कोटी वृक्ष लागवडीचा रथ राज्यातील १५ हजार संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांच्या खांद्यावर सोपविला जाणार आहे. राज्यातील बहुतांश रोपवने ही समितीच्या माध्यमातून घेतली जाणार आहे.
ग्राम परिसर व आदिवासी विकास कार्यक्रमांतर्गत यासाठी ६० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. खर्चाची मर्यादा ७० वरून ८० टक्के करण्यात आली. सद्यस्थितीत १३२२.१४ लक्ष इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
अमरावती, गडचिरोली, ठाणे, यवतमाळ, चंद्रपूर, नाशिक व धुळे या जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र आहे. या गावातील आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता संरक्षित वनालगतच्या क्षेत्रातील गावांमध्ये नागरिकांना सवलतीच्या दराने बुकिंग गॅस कनेक्शन, बायोगॅस देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. अवैध वनचराई रोखण्यासाठी ग्रामस्थांना टप्प्या-टप्प्याने दुभत्या जनावरांचा पुरवठा केला जाणार आहे. मात्र वनविभागाने याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती केली नाही. त्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम आहे.

वृक्ष लागवड व संरक्षण प्रोत्साहन
गावकºयांनी गावात लावलेली झाडे जगविणे आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सात कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली. हा निधी सामाजिक संस्था, ग्रामपंचायती, बचतगट, समूहास दिला जाईल. यासाठी प्रथमच अशाप्रकारे निधी राखीव ठेवण्यात येत आहे.