स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नवाढीसाठी लोकप्रतिनिधी आग्रही

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नवाढीसाठी विभागातील सर्व लोकप्रतिनिधींद्वारा पाचव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष निधी पांडे यांच्याकडे सूचना करण्यात आल्या. सोमवारी येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर सर्व लोकप्रतिनिधी कमालीचे आग्रही होते.

ठळक मुद्देआयुक्तालयात बैठक : राज्य वित्त आयोगाच्या अध्यक्षाचे सूचनेद्वारे वेधले लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नवाढीसाठी विभागातील सर्व लोकप्रतिनिधींद्वारा पाचव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष निधी पांडे यांच्याकडे सूचना करण्यात आल्या. सोमवारी येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर सर्व लोकप्रतिनिधी कमालीचे आग्रही होते.
पाचव्या महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोगातर्फे अध्यक्ष व्ही. गिरीराज यांनी शासनास शिफारसी करताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत विभागीय आयुक्त कार्यालयात संवाद साधला. यामध्ये विभागातील सर्व महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगर परिषदांचे अध्यक्ष उपस्थित होते. अमरावती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन गोंडाने यांनी पंचायतींचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाºया याबाबत संविधानाच्या ७३ वी सुधारणा अधिनियम १९९२ कलम ४ नुसार पूर्ण मनुष्यबळ हस्तांतरित करण्याची शिफारस केली.
जिल्हा परिषदेला स्वत:चे उत्पन्नाचे कुठलेही साधन नाही. शासनाकडून मिळणाºया अनुदानावर कारभार चालतो. त्यामुळे उत्पनवाढीसाठी राबविण्यात येणाºया योजनांच्या देयकातून आयकर, विक्रीकर, सरचार्ज, स्वामित्व धन आदी कपात जमा केली जाते. यातून काही प्रमाणात अनुदान द्यावे, जमीन महसुलावरील मूळ उपकर, वाढीव उपकराव्यक्तीरिक्त इतर कुठलेही प्रकारचे शुल्क, कर, पथकर शुल्क शासनाकडून जिल्हा परिषदेला मिळत नाही. ते काही प्रमाणात देण्यात यावे, यांसह अन्य शिफारशी करण्यात आल्या.
महापालिका आयुक्त असावे शहर दंडाधिकारी
महापालिका क्षेत्रातील कराच्या प्रभावी उद्दिष्टपूर्तीसाठी आयुक्तांना शहर दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार प्रदान करावे, महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी जीएसआय बेस्ड टॅक्स असेसमेंट बंधनकारक असावे, अशी मागणी महापौर संजय नरवणे यांनी सोमवारी पाचव्या वित्त आयोगाचे सदस्य सचिव निधी पांडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. पाचवा महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोग व यासंदर्भाने स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत राज संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून वित्तविषयक सूचना मागविल्या होत्या. त्या अनुषंगाने महापौरांनी या सूचना केल्या.
नगर पंचायतीच्या शिफारशी
नगरपंचायत व नगरपालिका यांचा आर्थिक स्तर व उत्पन्नवाढीबाबत तिवसा नगराध्यक्ष वैभव वानखडे यांनी पूरक सूचना आणि सध्या भेडसावत असलेले प्रश्न व उपाय याबाबत शिफारशी केल्या आहेत. यावेळी ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार देण्यात आलेल्या अधिकारांची होत नसलेली अंमलबजावणी, नगर रचना विभागामार्फत होत असलेला विलंब, मालमत्ता कर वसुलीबाबत स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करणे, रिक्त पदे तातडीने भरणे, प्रशासकीय इमारतीसाठी निधी उपलब्ध करणे, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी कर याबाबत सूचना सादर केल्या.