पुण्या-मुंबईच्या गैरआदिवासींना लाखोचा लाभ!

मेळघाटातील आठ गावांचे पुनर्वसन करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी गैर आदिवासींनाच लाखो रुपयांचा लाभ दिल्याची तक्रार जिल्हाधिकाºयांना करण्यात आली आहे पुण्या-मुंबईसह इंदूरच्या गैरआदिवासींचा यात समावेश असून, खºया लाभार्थी आदिवासींना तुटपुंजी अर्धवट मदत करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप करीत संपूर्ण पुनर्वसनाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देपुनर्वसनात बनावट आदिवासींची नोंद : तुटपुंज्या मदतीबद्दल रोष, मुंबईत ठरलेल्या सुविधा देण्याची मागणी

नरेंद्र जावरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिखलदरा : मेळघाटातील आठ गावांचे पुनर्वसन करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी गैर आदिवासींनाच लाखो रुपयांचा लाभ दिल्याची तक्रार जिल्हाधिकाºयांना करण्यात आली आहे पुण्या-मुंबईसह इंदूरच्या गैरआदिवासींचा यात समावेश असून, खºया लाभार्थी आदिवासींना तुटपुंजी अर्धवट मदत करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप करीत संपूर्ण पुनर्वसनाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
चिखलदरा तालुक्यातील सोमठाणा बु., सोमठाणा खुर्द केलपानी, गुल्लरघाट, नागरतास, अमोना, धारगड व बारुखेडा या आठ गावांचे पुनर्वसन सहा वर्षांपूर्वी अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा व अकोट तालुक्यात करण्यात आले होते. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित क्षेत्रात ही गावे असल्याने त्यांना पुनर्वसनाचे दोन प्रस्ताव सांगण्यात आले होते. परंतु, अधिकाºयांनी सांगण्यात व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत प्रचंड विसंगती असल्याने आदिवासींची यात शुद्ध फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीतून करण्यात आला आहे. वंशपरंपरागत जंगलात वास्तव्य करीत असलेल्या आदिवासींना पुनर्वसित स्थळी पायाभूत सुविधांही मिळाल्या नाहीत. दिलेला शब्द पाळला गेला नसल्याने दीड वर्षात चार वेळा आदिवासी आपल्या मूळ गावी परतले. तीन वेळा ते समजूत घातल्यावर जंगलाबाहेर निघाले. मात्र, वारंवार मिळत असलेल्या पोकळ आश्वासनांच्या खैरातीला कंटाळून १५ जानेवारी रोजी चौथ्यांदा अतिसंरक्षित क्षेत्रातील आपले मूळ गाव त्यांनी गाठले. प्रशासनाने पुन्हा आश्वासने देत बाहेर काढण्यासाठी त्यांच्याशी वारंवार संवाद साधला. त्यातून काहीच बाहेर पडले नाही. अखेर २२ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजता मोठा संघर्ष उडाला. यात अनेक जण जखमी झालेत. मुंबईतील बैठकीत झालेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी एवढीच त्यांची मागणी होती. त्यामध्ये नोकरी, शेतजमीन, संपूर्ण सुविधा यांचा समावेश होता. या संपूर्ण घटनाक्रमात खऱ्या आदिवासींना डावलून गैरआदिवासींना पुनर्वसनाचा लाखो रुपयांचा निधी दिला गेल्याची तक्रार चंपालाल बेठेकर यांनी जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्याकडे केली. या तक्रारीमुळे पुनर्वसनातील घोळ पुढे आला असून, संपूर्ण पुनर्वसन प्रक्रियेची मुद्देसूद चौकशी होणे आता गरजेचे ठरले आहे.
गैरआदिवासीला पाच लाख, आदिवासींना ३५ हजार रुपये
पुनर्वसनादरम्यान प्रत्येक योजनेसह शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या निधीत आदिवासींना मोठ्या प्रमाणात अपात्र ठरवून लाभच दिला गेला नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. दुसरीकडे गैरआदिवासींना प्रत्येक लाभात पात्र ठरून लाखो रुपये दिले गेलेत. एवढेच नाही तर शासनाने आदिवासी पात्र कुटुंबांचे पैसेच आजपर्यंत दिले नसल्याचे नमूद आहे. शेतजमिनीच्या भूसंपादन दरात प्रचंड तफावत पुढे आली. गैरआदिवासींची शेतजमीन एकरी ४ लाख ६० हजार रुपये दराने घेऊन त्यांना कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक फायदा देण्यात आला, तर आदिवासींना केवळ ३५ हजार रुपये दराने रक्कम मिळाली. नदी-नाल्याच्या पाण्यावर ओलिताची जमीन दाखविली गेली, हे विशेष.
पुण्या-मुंबईचे गैरआदिवासी अन् कागदावर विहीर
पुनर्वसनप्रक्रियेत अनेक गैरआदिवासींनी आपल्या नावाची नोंदणी करून शासनाची फसवणूक केली आहे. संबंधित अधिकाºयांचे पाठबळ लाभल्याने त्यांच्या शेतात विहीर व फळबाग नसताना कागदोपत्री दाखवून लाखो रुपये वाटण्यात आले. त्यांच्या घराला पाच ते सात लाख रुपयांपर्यंत मोबदला देण्यात आला. आदिवासींना मात्र तुटपुंजी मदत जाहीर केली, तीही अद्याप हाती पडलेली नाही. बोर्डी, धामणगाव, देवगाव, वस्तापूर, मोथा, मुंबई, पुणे, इंदूर येथील गैरआदिवासींना लाभ दिल्याचा आरोप चंपालाल बेठेकर यांनी केला आहे.

गैरआदिवासींना पुनर्वसनादरम्यान लाभ दिला गेला, तर न्याय मागणाºया आदिवासींवर लाठीचार्ज करुन अमानुष मारहाण करण्यात आली. त्याची तक्रार जिल्हाधिकाºयांकडे करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून न्याय देण्याची मागणी
केली आहे.
- चंपालाल बेठेकर, पुनर्वसित (रा. केलपानी)