जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर पंचवीस हजारांची शास्ती

धारणी : पंचायत समितीचे तत्कालीन विस्तार अधिकारी पी.एन. तेलंग यांना माहिती अधिकारान्वये मागितलेली माहिती वेळेवर न दिल्यामुळे राज्य माहिती आयोगाने नुकतीच त्यांच्यावर २५ हजार रुपयांची शास्ती केली. ही रक्कम संबंधिताच्या पगारातून एकमुस्त वसूल करून तसा अहवाल आयोगाला देण्याचे आदेश पारित केल्यामुळे पंचायत वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, टेंबली येथील वीरेंद्र संतराम पाण्डेय यांनी धाारणी येथील पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांकडे स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यासाठी शासनाकडून कोणकोणत्या शीर्षामधून किती निधी मंजूर झाला व कोणकोणत्या ग्रामपंचायतीला किती निधी वितरित केला, याबाबत माहिती मागितली होती. परंतु, विस्तार अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत माहिती न दिल्यामुळे त्याविरुद्ध अपील वीरेंद्र पांडे यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे प्रथम अपील दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ रोजी दाखल केले. गटविकास अधिकाऱ्यांनी २० मार्च २०१८ रोजी अपील निकाली काढत अपीलकर्त्यांना मागितलेली माहिती पंधरा दिवसांच्या आत विनाशुल्क देण्याचे आदेश पारित केले. परंतु, त्यानंतरही विस्तार अधिकारी यांनी दिलेल्या मुदतीत अपीलकर्त्यास मागितलेली माहिती दिली नसल्यामुळे त्याविरुद्ध वीरेंद्र पांडे यांनी १६ एप्रिल २०१८ रोजी राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल केले. या अपीलाची ऑनलाइन सुनावणी नुकतीच झाली. यावेळी विस्तार अधिकारी भोजराज पवार आणि प्रथम अपीलीय अधिकारी महेश पाटील हे हजर होते. राज्य माहिती आयोगाचे आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांनी ३० दिवसांत मागितलेली माहिती नि:शुल्क पुरवावी व तसा अहवाल सादर करण्याचे आदेश जारी केले. माहिती अधिकार अधिनियमचे कलम २० (१) अन्वये मागितलेली माहिती वेळेवर पुरविण्यात कसूर केल्यामुळे तत्कालीन विस्तार अधिकारी पी.एन. तेलंग यांच्यावर २५ हजारांची शास्ती करण्यात आली.

आदेश अंतिम असून त्याचे पालन करण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्यास भादंविच्या कलम १६६ अन्वये कारवाई करण्याचेसुद्धा आदेशात नमूद केले आहे. आदेशाची प्रत नुकतीच अपीलार्थी यांना प्राप्त होताच पंचायत वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.