बोर्डी प्रकल्पाच्या कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई

फोटो पी ०३ बोर्डी

चांदूर बाजार : बोर्डी नाला मध्यम प्रकल्प चांदूर बाजार तालुक्यातील १३ व अचलपूर तालुक्यातील तीन अशा १६ गावांसाठी वरदान ठरणार आहे. मात्र, प्रकल्पाचे काम असमाधानकारक असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराविरुद्ध दंडात्मक कारवाईचे स्पष्ट निर्देश शनिवारी दिले.

जलसंपदा राज्यमंत्री कडू यांनी बोर्डी नाला प्रकल्पातील सांडवा, धरण, घळभरणी, धरणात झालेल्या अंशतः जलसाठ्याची पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान बोरगाव मोहना, तुळजापूर गढी रस्त्यावरील पुच्छ कालव्याच्या पुलाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अद्यापही अपूर्ण असल्याबद्दल राज्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हे काम तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.

प्रकल्पाची कामे वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. कंत्राटदाराबाबत ग्रामस्थांच्या तक्रारी आहेत. या कंत्राटदाराविरुद्ध दंडात्मक कारवाई तात्काळ करावी, असे निर्देश राज्यमंत्र्यांनी दिले. या पाहणीदरम्यान जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अभियंता सुनील राठी, सार्वजनिक बांधकाम अचलपूर उपविभागाचे कार्यकारी अभियंता सी.यू. मेहेत्रे, उपअभियंता एम.पी. भेंडे, सहायक अभियंता श्रेणी-१ निरज माळवे, प्रहारचे पदाधिकारी दीपक भोंगाडे आदी उपस्थित होते.

तुळजापूर गढी येथे शेतीसाठी तत्काळ रस्ता द्यावा

तुळजापूर गढी शिवारात जाण्यासाठीचा रस्ता बंद करण्यात आला, अशी शेतकरी बांधवांची तक्रार होती. त्याचे गांभीर्य जाणून राज्यमंत्री कडू यांनी प्रत्यक्ष रस्ता व पांदण रस्त्यांची पाहणी केली. तुळजापूर गढी गावातील शेतकऱ्यांना शेतात जायला रस्ताच शिल्लक ठेवलेला नाही. त्यामुळे सुमारे ३०० एकर जमीन पिकांपासून वंचित राहून नुकसान शेतकऱ्यांनाच परिणाम भोगावे लागणार आहे. त्याबद्दल राज्यमंत्री कडू यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शेतकरी बांधवांना तात्काळ रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

असा आहे प्रकल्प

प्रकल्पाची क्षमता १८.४९ दलघमी इतकी आहे. जून २०२२ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यावर ४ हजार १२६ हेक्टर जमिनीला थेट सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेऊन हे काम वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. ते तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्यमंत्र्यांनी दिले.