प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर रेल्वेची शेती

नरखेड रेल्वे मार्गाच्या निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांकडून हस्तांतरित करण्यात आलेल्या शेतजमिनीचा वापर प्रकल्पासाठी होत नसून ...

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार : शिराळ्यातील शेतकरी त्रस्त
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : नरखेड रेल्वे मार्गाच्या निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांकडून हस्तांतरित करण्यात आलेल्या शेतजमिनीचा वापर प्रकल्पासाठी होत नसून रेल्वे कर्मचारी हे स्वत: शेती करण्यासाठी वापर करीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात शिराळा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदविली आहे.
नरखेड रेल्वे मार्गाची निर्मिती व्हावी, यासाठी सन १९९४ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने आदेश काढून शिराळा येथील सूपिक जमीन हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अमरावती तालुक्यातील शिराळा येथील ४५ एकर शेतजमिन सरकारी दराने रेल्वे प्रशासनाने ताब्यात घेतली. हा प्रकल्प पुर्णत्वास जावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी देखील सूपीक जमीन दिली. मात्र रेल्वे प्रशासनाने प्रकल्पाव्यतिरिक्त जास्त जमीन ताब्यात घेतल्याने अनेक शेतकऱ्यांना भूमिहिन व्हावे लागले आहे. मात्र प्रकल्पाव्यतिरिक्त शेतजमिन ताब्यात घेतल्यानंतर उर्वरित जमीन सदर प्रकल्पग्रस्तांना केंद्र सरकारच्या २००३ च्या शासन निर्णयानुसार जमीन वापराचा उद्देश बदल्यास ती मूळ शेतकऱ्यांना परत मिळणे नियमावली आहे. मात्र नरखेड रेल्वे प्रकल्प पूर्ण होऊनही अतिरिक्त असलेल्या शेतजमिनीवर काही रेल्वे कर्मचारी स्वत: शेती करीत असल्याची तक्रार शिराळा येथील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कैफियतनुसार बडनेरा रेल्वेत गॅगमनपदी कार्यरत कर्मचारी यांचे उत्पन्न कमी असल्याचे कारण सांगून प्रकल्पव्यतिरिक्त शिल्लक जमिनीवर स्वत: शेती करीत आहे. हा प्रकार म्हणजे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची थट्टा करणारी असल्याची टीका शेतकऱ्यांनी केली आहे. एकिकडे कमी दरात शेतकऱ्यांकडून प्रकल्पाच्या नावे जमीन ताब्यात घ्यायची. शेतकऱ्यांना भूमिहिन करावे आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी स्वत: शेती करावी. यातून रेल्वे प्रशासनाला नेमके काय साध्य करायचे आहे? असा सवाल शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांकडून ज्या उद्देशासाठी जमीन ताब्यात घेतलीे, तो उद्देश पूर्ण झाल्यास अतिरिक्त शेतजमीन परत करणे नियमावली असल्याचे अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे व्यथा मांडल्या आहेत. प्रशांत ढोरे, संजय बढे, लक्ष्मीनारायण शर्मा, विजय कुकडे, ओमकुमार कुकडे, सचिन काळमेघ, दिनेश पाटील, जिनेश पाटील, सुनील पाटील आदी प्रकलग्रस्त शेतकऱ्यांनी जमीन परत करण्यासाठी मागणी केली आहे.

४५ एकर शेतजमिनीवर रेल्वे क र्मचारी करतात शेती
नरखेड रेल्वे प्रकल्पासाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या एकुण जमिनीपैकी शिराळा येथील शेतकऱ्यांची ४५ एकर जमीन अतिरिक्त राहिली आहे. मात्र ही जमीन प्रकल्पग्रस्तांना परत न करता ती रेल्वेचे कर्मचारी गॅगमन यांनाच भाडेतत्वावर वहिवाटीसाठी रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे. गॅगमनचे उत्पन्न कमी असल्याचा अहवाल रेल्वे प्रशासनाने वरिष्ठाकडे पाठवून अतिरिक्त जमिनीवर गॅगमन यांनाच शेती करण्याची मुभा दिली आहे. या प्रकारामुळे शेतकरी भूमिहिन झाले असून रेल्वेने प्रकल्पग्रस्तांना भाडेतत्वावर शेती करण्यासाठी जमीन द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शिराळा येथील शेतकऱ्यांची तक्रार प्राप्त झाली आहे. रेल्वे कर्मचारी शेती करीत असतील तर ते नियमानुसार नाही. यासंदर्भात रेल्वेकडून अहवाल मागविला आहे. चौकशीअंती योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.
- अभिजित बांगर, जिल्हाधिकारी, अमरावती.