'राजगोंड'ला सर्वोच्च न्यायालयानेही धुडकावले, जातवैधता मिळण्यासाठी समितीकडे सादर केली खोटी वंशावळ

सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला फेटाळला.

अमरावती : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 'राजगोंड' बोगस ठरविल्याच्या निर्णयाविरुद्ध नेताजी माणिकराव चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत एसएलपी १८७४३/२०२३ दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन तर्क विचारात घेत याचिकेवर विचार करण्याचे कारण दिसत नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला फेटाळला.

किनवट येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने नेताजी माणिकराव चौधरी व त्यांचा मुलगा पियूष, मुलगी प्राची यांचा अनुसूचित जमातीतील 'राजगोंड' जमातीचा दावा नाकारला होता. समितीच्या या आदेशाविरोधात नेताजी चौधरी यांनी रिट याचिका क्र.८८९४/२०२३ व प्राची चौधरी आणि पियुश चौधरी यांनी रिट याचिका क्र. ८९३२/२०२३ उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केल्यात. या याचिकांवर सुनावणी होऊन हे प्रकरण संविधानाची फसवणूक करणारे आहे. असे म्हणत उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी या तिघांच्याही याचिका फेटाळून लावल्या, हे विशेष. या खटल्याचा निर्णय न्यायमूर्ती ऋषिकेश राॅय व संजय करोल यांनी दिला आहे. याचिकाकर्त्याच्या बाजूने जेष्ठ विधिज्ञ अनिथा शेणाॅय यांनी युक्तिवाद केला.

काय आहे प्रकरण ?
नेताजी चौधरी यांनी स्वत: व त्यांच्या रक्तनात्यातील संबंधितांनी शालेय अभिलेखामध्ये 'राजगोंड' या अनुसूचित जमातीचा लाभ घेण्याच्या हेतूने नियमबाह्यरित्या खाडाखोड करुन जातीच्या रकान्यातील 'तेलंग' हा शब्द खोडून त्या ठिकाणी 'राजगोंड' शब्द लिहून बदल केला आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या हेतूने खोटी वंशावळ सुद्धा सादर केली होती.

१४ डिसेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये लाभ कसा?
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ च्या निर्णयात अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्त झालेल्या परंतु नंतर ज्यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरले, अशांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरविल्या आहे. राज्य शासनाने घटनेतील तरतुदींशी विसंगत पाच शासन निर्णय २१ डिसेंबर २०१९ रोजी रद्द केले. नियुक्त्याच कायदेशीर नाही तर १४ डिसेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये लाभ कसा? त्यामुळे शासनाने आदिवासी समाजाच्या १२ हजार ५०० जागांची विशेष पदभरती मोहीम चालू करावी, अशी मागणी ट्रायबल फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. प्रमोद घोडाम यांनी शासनाकडे पत्राद्वारे केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघाच्यावतीने स्वागत आहे. राज्याच्या ज्या भागात गोंड, राजगोंड जमातीत घुसखोरी झाली, त्याचा शोध शासनाने घ्यावा. संपूर्ण चौकशी करुन दोषींवर कठेार कारवाई करावी.
- डॉ. संदीप धुर्वे आमदार, तथा राज्याध्यक्ष अ.भा.गोंड आदिवासी संघ, महाराष्ट्र.