आदिवासींचा ठिय्या जंंगलातच राजकुमार मानेना, प्रशासन हतबल

शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे पुनर्वसन स्थळाहून पुन्हा व्याघ्र प्रकल्पात वास्तव्यास गेलेल्या सुमारे ७०० अदिवासींना जंगलाबाहेर काढण्याची सोमवारची मोहीम प्रशासनाला स्थगित करावी लागली.

ठळक मुद्देमुद्दा स्थलांतराचा : राणा म्हणाले, एसपींशी तू-तू,मैं-मैं; एसपींनी दिली हसून दाद

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे पुनर्वसन स्थळाहून पुन्हा व्याघ्र प्रकल्पात वास्तव्यास गेलेल्या सुमारे ७०० अदिवासींना जंगलाबाहेर काढण्याची सोमवारची मोहीम प्रशासनाला स्थगित करावी लागली. आदिवासींचे प्रभावी नेता राजकुमार पटेल यांची मनधरणी करण्यात अपयश आल्याने प्रशासनाला पाऊल मागे घ्यावे लागले.
व्याघ्र प्रकल्पातील सोमठाणा खुर्द, सोमठाणा बुजरूक, धारगड, अमोना, केलपानी, गुल्लरघाट, नागरतास, बारूखेडा या आठ गावांतील आदिवासींना महत्प्रयासाने अकोट व तेल्हारा तालुक्यांतील पुनर्वसनस्थळी हलविले गेले होते. शासनाने तेथे आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून न दिल्यामुळे आदिवासी पुन्हा जंगलात परतले. तीन वर्षांतील या संपूर्ण घटनाक्रमात राजकुमार पटेल यांची मोठी मदत शासनाला वेळोवेळी झाली होती.
याही वेळी आदिवासींना जंगलातून बाहेर आणण्याची 'जादू' केवळ पटेलच करू शकणार होते. मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांना तशी विनंती केली होती; तथापि पोलीस प्रशासनाने खारी प्रकरणात माझ्यावर आणि माझ्या नातेवाइकांवर खोटे गुन्हे दाखल केल्यामुळे त्यांनी ते गुन्हे मागे घ्यावे आणि मगच माझ्याकडून मदतीची अपेक्षा करावी, अशी स्पष्ट भूमिका पटेल यांनी घेतली. त्यासंबंधाने प्रशासनाकडून कुठलेही पाऊल न उचलले गेल्यामुळे पटेल मदतीसाठी पुढे आले नाही. आदिवासींना जंगलाबाहेर काढण्याचे सामर्थ्य प्रशासनात नसल्यामुळे ती मोहीम सोमवारी अखेर रद्द करण्यात आली.
राणा म्हणाले, आदिवासींच्या मुद्यात एसपी नकारात्मक
आमदार रवि राणा यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अभिनाशकुमार यांची सोमवारी भेट घेतली. ‘लोकमत’शी बोलताना राणा म्हणाले, अदिवासींच्या मुद्यावर एसपी नकारात्मक आहेत. राजकुमार पटेल यांना सोबतीला घेण्याच्या मुद्दावरून एसपी आणि माझ्यात ‘तू-तू, मैं-मैं’ झाली. आदिवासींना बाहेर काढण्यासाठी पटेल यांना जुन्या गुन्ह्यांमध्ये अटक न करण्याचे आश्वासन द्या, तरच ते सोबत येतील. जंगलात कुडकुडणाºया आणि कधीही वाघाची शिकार ठरू शकणाºया आदिवासींना बाहेर काढण्यासाठी त्यांची मदत प्रशासनाला मिळू शकेल, असा आग्रह मी त्यांच्याकडे धरला. त्यांनी मात्र पटेलांना अटक करण्याची भाषा वापरली. अभिनाशकुमार यांच्याशी ‘लोकमत’ने संपर्क साधला असता, त्यांनी हसून दाद दिली. बैठकीत कुठलाही तणाव निर्माण झाला नसल्याचेही ते म्हणाले.
आदिवासी मरणाच्या दारात, पालकमंत्री बिनधास्त
राणा यांनी पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांच्यावर सडकून टीका केली. मेळघाटातील आदिवासी मरणाच्या दारात आहेत. ही संवेदनशील समस्या सोडविण्याऐवजी अन्य कामांमध्येच पालकमंत्र्यांचे लक्ष असते. या मुद्द्याची खरे तर त्यांनी गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी होती. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली. ते स्वत: सूत्रे हलवित आहेत. पालकमंत्री बेफिकीर आहेत, अशी तोफ राणा यांनी डागली.
याद राखा, आदिवासींपैकी एकाचाही जीव गेला तर जिल्ह्याचे पालक या नात्याने पालकमंत्र्यांचीच ती प्रथम जबाबदारी असेल. घडू नये; पण असे घडलेच तर 'सदोष मनुष्यवधाच्या मुद्दा'वर आम्ही पोलीस तक्रार दाखल करू, असा खणखणीत इशारा देण्यासही राणा विसरले नाहीत.
आज पोहोचणार जीआर
आ. राणा म्हणाले, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांच्याशीही मी चर्चा केली. त्यानंतर फोनहून मुख्यमंत्र्यांशीही संपर्क साधला. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची अप्रिय वागणूक आणि आदिवासींचे होणारे हाल याबाबत त्यांना अवगत केले. आदिवासींच्या आठ गावांसाठी कॅबिनेट बैठकीत झालेल्या निर्णयाचे परिपत्रक मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पोहोचल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

वनखात्याचा हा मुद्दा आहे. त्यांना गरज पडेल त्यावेळी योग्य पोलीस बंदोबस्त पुरविला जाईल. बैठकीदरम्यान आमदार राणा यांच्याशी 'तू-तू, मै-मैं' झाली नाही.
- अभिनाशकुमार
जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमरावती

यासंबंधाने काल बैठक झाली. मुद्द्यांवर चर्चा झाली. पोलिसांचे काम सुरक्षा पुरविणे आहे. ती नक्कीच पुरवू. कायद्याच्या चौकटीत न बसणारे इतर काही मुद्दे 'आॅफिशियली' करता येणे शक्य नाहीत.
- सी.एच.वाकडे
विशेष पोलीस महानिरीक्षक
अमरावती परिक्षेत्र.

मुख्यमंत्र्यांनी ११ डिसेंबरला मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधींना दिले होते. सदर विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून, त्यासंबंधीचा निर्णय लवकरच जाहीर केला जाईल.
- अभिजित बांगर,
जिल्हाधिकारी, अमरावती.