रंगोली पर्लवरील १२ लाखांचा दंड कायम : आयुक्तांचे आदेश

स्थानिक रंगोली पर्ल या हॉटेलच्या अनधिकृत बांधकामापोटी ठोठावलेला दंड मालमत्ता धारकाला भरावा लागणार आहे.

अमरावती : स्थानिक रंगोली पर्ल या हॉटेलच्या अनधिकृत बांधकामापोटी ठोठावलेला दंड मालमत्ता धारकाला भरावा लागणार आहे. २९ मार्चला यासंदर्भात आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी आदेश पारित केले आहेत.
बडनेरा रोडवरील हॉटेल रंगोली पर्लमध्ये १७१६१ चौरस फुट अनधिकृत बांधकाम केल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्याविरोधात हॉटेलचे संचालक नितीन देशमुख यांनी सहाय्यक आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयाची दारे ठोठावली होती. न्यायालयीन आदेशानुसार हॉटेलची पुनर्मोजणी करण्यात आली. त्यातही १७१६१ चौ. फुट अनधिकृत बांधकाम केल्याचे निष्पन्न झाल्याने आयुक्तांनी २८ आॅगस्ट २०१५ रोजी देण्यात आलेल्या विशेष कर आकारणी नोटीसमधील ११,९८,०२२ रुपयांची शास्ती कायम केली आहे. (प्रतिनिधी)
आयुक्तांचा आदेश
हॉटेल रंगोली पर्लच्या संचालकाला नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार त्यांच्या मालमत्तेच्या संबंधित आक्षेपासंदर्भात म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम २६७ अ अन्वये मालमत्तेस २८ आॅगस्ट १५ रोजी देण्यात आलेल्या ११ लाख ९८ हजार ०२२ रुपये दंड कायम करण्यात येत आहे.
वसुलीची कारवाईचे आदेश
२६ सप्टेंबर १५ रोजी ३०५२ चौ. फुट अनधिकृत बांधकाम सर्व काढण्याची कारवाई करण्यात आली असल्याने सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षापासून केवळ १७१६१ चौ. फुट अनधिकृत बांधकाम गृहित धरून मागणी नोटीस देवून वसुलीची कारवाई करावी, असे आदेश गुडेवार यांनी काढले आहेत. यासोबतच नितीन देशमुख यांचे सर्व आक्षेप खारीज करून नस्तीबंद करण्यात आले आहे.
२९ ला झाली सुनावणी
नितीन देशमुख यांनी मालमत्ता कर आकारणी संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली. त्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने आयुक्तांनी सदर प्रकरणात उचित निर्णय घ्यावा, असे निर्देशित केले. हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी २९ मार्चला सुनावणी झाली. रंगोली पर्लच्यावतीने विधीज्ञ गुप्ता उपस्थित होते.