पोलीस, सरकार, बचाव पक्षाच्या वकिलांमध्ये रंगला युक्तिवाद

नवनीत रवि राणा यांनी खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या विलंबमाफी याचिकेवर मंगळवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयात सरकारी पक्ष, पोलीस प्रतिनिधी व बचाव पक्षांत युक्तिवाद झाला. ११ जानेवारीला यासंबंधी निर्णय होईल.

ठळक मुद्देआनंदराव अडसुळांविरुद्धचा खटला : नवनीत यांच्या पुनर्निरीक्षण-विलंबमाफी याचिकेवर ११ ला निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : नवनीत रवि राणा यांनी खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या विलंबमाफी याचिकेवर मंगळवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयात सरकारी पक्ष, पोलीस प्रतिनिधी व बचाव पक्षांत युक्तिवाद झाला. ११ जानेवारीला यासंबंधी निर्णय होईल.
विधी सुत्रानुसार, २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीदरम्यान खासगी वृत्तवाहिनीने बसगाडीत आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात नवनीत राणा आणि खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्यात शाब्दिक वाद झाला. नवनीत यांच्या तक्रारीनुसार गाडगेनगर पोलिसांनी खा. अडसुळांविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी, विनयभंग आणि जिवे मारण्याच्या धमकीचे गुन्हे नोंदविले. पुढे हे फाइल पोलिसांनी बंद करण्याचा अहवाल प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केला. न्यायालयाने २०१६ साली हे प्रकरण एकतर्फी खारीज केले. कायद्यानुसार ९० दिवसांत पुनर्निरीक्षण याचिका दाखल केली जाऊ शकते. ३१ मे २०१८ रोजी माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार नवनीत राणा यांचे वकील दीप मिश्रा आणि परवेज खान यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात ४ जून २०१८ रोजी पुनर्निरीक्षण आणि विलंब माफी याचिका दाखल केली. मंगळवारी विलंबमाफी याचिकेवर सुनावणी झाली. सरकार पक्षाकडून जिल्हा सरकारी वकील परिक्षीत गणोरकर तर खा. आनंदराव अडसूळ यांच्यातर्फे अ‍ॅड. चंद्रशेखर डोरले यांनी युक्तिवाद केला.

असा झाला युक्तिवाद
-२०१४ मध्ये हे प्रकरण पोलिसांनी बंद केले. त्याला ९० दिवसांच्या आत आव्हान द्यायला हवे होते, मात्र, चार वर्षांपर्यंत तसे केले गेले नाही. त्यामुळे विलंबमाफी याचिका दाखल करता येत नसल्याचा युक्तिवाद पोलिसांतर्फे सरकारी पक्षाचे अभियोक्ता अ‍ॅड. परीक्षित गणोरकर यांनी केला.
-खा.अडसूळ यांचे वकील अ‍ॅड. चंद्रशेखर डोरले यांनीही सरकारी पक्षाच्या युक्तिवादाला समर्थन दिले. बातम्या आणि सोशल मीडियावरून ही माहिती जाहीर झाली असल्यामुळे ती मिळाली नाही, हे म्हणणे गैर आहे, असे डोरले यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
-वकील परवेझ खान यांनी तो युक्तिवाद खोडून काढताना फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार, कलम १५७ व १७३ नुसार पोलीस आणि मॅजिस्ट्रेट यांनी फिर्यादीला त्यासंबंधीची माहिती कळविणे हे त्यांचे कर्तव्य ठरते. ते त्यांनी पार पाडले नाही. बातम्या वा सोशल मीडियामार्फत जाहीर झालेली माहिती यासाठी ग्राह्य धरता येणार नाही, कारण की, कायद्याला ती माध्यमे पर्याय नाही, असा युक्तीवाद केला. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायनिवाड्यांचाही हवाला त्यांनी न्यायासनाला दिला. 'अ‍ॅझम्पशन' आणि 'प्रिझम्पशन'वर न्यायनिर्णय करण्याऐवजी तो कायद्याच्या कलमांच्या आधारांवर केला जावा, असा अग्रह खान यांनी धरला.