आदिवासी वसतिगृहांच्या आहार वाटप प्रक्रि येला कोर्टातून लगाम

येथील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणात सुरु असलेल्या जिल्ह्यातील आदिवासी मुला- मुलींच्या वसतिगृहातील आहार निविदा प्रक्रि येला ...

ई- निविदेवर प्रश्नचिन्ह : आदिवासी विकास विभागाला कोर्टाने फटकारले
अमरावती : येथील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणात सुरु असलेल्या जिल्ह्यातील आदिवासी मुला- मुलींच्या वसतिगृहातील आहार निविदा प्रक्रि येला उच्च न्यायालयातून लगाम लावण्यात आला आहे. दर निश्चित करुन करुन ई-निविदा राबविल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आहार वाटप निविदा प्रक्रियेला तुर्तास ‘ब्रेक’ लागला आहे. यासंदर्भात सोमवारी ३१ आॅगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याची माहिती आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या धारणी येथील प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील २१ वसतिगृहांच्या विद्यार्थ्यांना आहार वाटपासाठी पाच महिन्यापूर्वीे ई- निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र ही प्रक्रिया राबविताना आहार वाटपाचे दर निश्चित करुन ई- निविदा काढण्यात आल्यात. त्यामुळे या निविदेत ठराविक संस्थांनीच सहभाग घेतल्याने स्पर्धा झाली नाही. परिणामी आदिवासी विकास विभागाचा महसूल बुडाला. ई- निविदा प्रक्रिया ‘मॅनेज’ असल्याचा ठपका ठेवून येथील संघर्ष बेरोजगार सहकारी सेवा संस्था, शशिकांत बहुउद्देशीय संस्था व गार्गी बेरोजगार नागरी सेवा सहकारी संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. संयुक्तपणे याचिका सादर करुन आहार वाटप ई-निविदेत झालेला घोळ न्यायालयाच्या निदर्शसनास आणून दिला. परिणामी न्यायालयाने वसतिगृहातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आहार वाटप ई- निविदेला लगाम लावत पुढील आदेशापर्यंत ही प्रक्रिया ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश दिला होत्या. त्यानुसार आहार वाटपात ई-निविदा प्रक्रिया राबविताना आदिवासी विकास विभागाने कोणत्या नियमावलीचा आधार घेतला याचा अहवाल देखील न्यायालयाने मागविला होता. आहार वाटपाची निविदा प्रक्रिया पार पडून १ एप्रिल २०१५ पासून कंत्राट सोपविणे अपेक्षित होते.
ई-निविदेतही लोकप्रतिनिधींचे शिफारस पत्र
आदिवासी विकास विभागात वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना वाटप केला जाणाऱ्या आहाराचा कंत्राट विशिष्ट संस्थेला प्रदान करावा, या आशयाचे पत्र जिल्ह्यातील एका बड्या लोकप्रतिनिधींनी थेट प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिले आहे. ई- निविदेत स्पर्धा अपेक्षित असताना लोकप्रतिनिधींनी जवळील व्यक्तींची कंत्राट देण्याबाबत शिफारस करण्याबाबतचे पत्र दिल्याची चर्चा जोरदार रंगू लागली आहे.
वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना आहारवाटपाचे कंत्राट सोपविण्यापूर्वी ई- निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.ज्या संस्थाना कंत्राट मिळाला नाही, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वस्तुस्थिती न्यायालयात कळविण्यात आली
- रमेश मवासी
प्रकल्प अधिकारी
आहारवाटप कंत्राटला वित्तीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असताना उच्च न्यायालयातून या प्रक्रियेला स्थगनादेश मिळाला आहे.या प्रणालीवरच आक्षेप आहे.
- किशोर गुल्हाने
लेखापरीक्षक, आदिवासी विकास विभाग अमरावती.
ई- निविदा प्रक्रिया पारदर्शक असावी, असा नियम आहे.तरी देखील या प्रक्रियेत काही लोकप्रतिनिधींनी थेट शिफारसपत्र संस्थांच्या नावे दिले आहे. दर निश्चित करुन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. ही बाब नियम विसगंत आहे.
-राहुल मोहोड
याचिकाकाकर्ता