स्थायी समितीत भूसंपादनाला मान्यता

शहरात ले-आऊटमध्ये विविध विकास कामांसाठी आरक्षित असलेल्या जागा न्यायालयाचा आधार घेत त्या हडप करण्याचे कटकारस्थान रचणाऱ्या ....

ऐतिहासिक निर्णय : आरक्षित जागा हडप करणाऱ्यांना बसणार चपराक
अमरावती : शहरात ले-आऊटमध्ये विविध विकास कामांसाठी आरक्षित असलेल्या जागा न्यायालयाचा आधार घेत त्या हडप करण्याचे कटकारस्थान रचणाऱ्या बिल्डर्संना स्थायी समितीने भूसंपादनाला बुधवारी मान्यता प्रदान करुन चपराक दिली आहे. सभापती विलास इंगोले यांनी घेतलेला हा निर्णय शहरवासीयांसाठी ऐतिहासिक ठरणारा आहे.
स्व. सुदामकाका देशमुख सभागृहात सभापती विलास इंगोले यांच्या अध्यक्षस्थानी स्थायी समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला कुसूम साहू, योजना रेवस्कर, राजेंद्र तायडे, वंदना हरणे, सारीका महल्ले, कांचन उपाध्याय, अजय गोंडाणे, दिगंबर डहाके, सुनीता भेले, भारत चव्हाण, तुषार भारतीय, हफिजाबी युसूफ शाह, शेख हमीद शद्दा, अंजली पांडे आदी सदस्य उपस्थित होते. यावेळी प्रशासनाकडून आलेल्या महापालिका अधिनियमानुसार १९६६ चे कलम १२७ अंतर्गत प्राप्त खरेदी सुचनेप्रमाणे विकास योजना आरक्षणा खालील जागा संपादन प्रकरणी १६ कोेटी ५ लाख अग्रीम ठेव रक्कम १३ व्या वित्त आयोग निधी, विकास शुल्क व भूसंपादन शिर्षामधून जागा ताब्यात घेण्याला मान्यता देण्यात आली. सातुर्णा सर्व्हे क्र. ३/१ या जागेवरील विकास योजना आरक्षण क्र. ४३३ प्राथमिक शाळा व आरक्षण क्र. ४३६ खेळाचे मैदान असे एकूण ९५ आर इतकी जागा संपादनाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली. ८ कोटी ७९ लाख ७७ हजार ८८० रुपयातून ही आरक्षित जागा संपादित केली जाणार आहे. उर्वरित सहा आरक्षित जागांची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण व्हायची असल्यामुळे त्या संपादन करण्याला तूर्तास स्थगिती देण्याचा निर्णय सभापती विलास इंगोले यांनी घेतला.

बिल्डर्सचे
मनसुबे धुळीस
अमरावती : यापूर्वी निधी नसल्याचे कारण पुढे करुन १५ ते २० आरक्षित जागा महापालिकेतून बिल्डर्संनी गिळंकृत केल्याचे उदाहरण घडले आहेत. मात्र आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी आरक्षित जागा भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या रक्कमेची जुळवाजुळव करुन तसा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी पाठविला होता. परंतु स्थायी समितीचे सभापती विलास इंगोले यांनी शहराच्या हितासाठी आरक्षित जागा संपादन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता अन्य आरक्षित जागांचे देखील लवकरच भूसंपादन करुन त्या ताब्यात घेण्याची कार्यवाही पूर्ण होईल, अशी शक्यता आहे. तसेच अन्य विकास कामांना मंजुरी देताना शिवटेकडी येथे रेन गन खरेदी व बांधकामासाठी साडे तीन लाख रुपयांना मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्र्याचे आगमन अन् ५० लाखांच्या रस्त्याला मंजुरी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे १ जानेवारी रोजी अमरावतीच्या दौऱ्यावर आहेत. भाजपचे शहराध्यक्ष तुषार भारतीय यांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्री जाणार आहेत. त्याअनुषंगाने अकोली ते क्रांती कॉलनी हा डीपी रस्ता निर्माण करणे अनिवार्य आहे. यापूर्वी या रस्त्याच्या दोन वेळा निविदा प्रकाशित करण्यात आल्यात. मात्र या निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी मुख्यमंत्र्याच्या आगमनाचे औचित्य साधून हा रस्ता तातडीने पूर्ण करावयाचा असल्यामुळे बुधवारी स्थायी समितीने ५० लाख रुपयाला मान्यता प्रदान करण्यात आली. हे रस्ते निर्मितीचे काम सरळ पद्धतीने देण्यात आले असून विर हनुमान कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडे सोपविण्यात आले आहे.