एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखण्यासोबत तत्काळ बदलीची शिफारस 

विशाखा समितीचा अहवाल; बांधकाम विभागातील ‘त्या’ अधिकाऱ्यावर प्रशासनाची कारवाई

अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी विजय कविटकर यांच्यावर काही महिला कर्मचाऱ्यांनी गंभीर आरोप केल्याने विशाखा समितीने चौकशी करून सीईओंना अहवाल सादर केला. यामध्ये कविटकर यांची कायमस्वरूपी एक वेतनवाढ रोखण्यात यावी व त्यांची तातडीने इतरत्र बदली करण्याची शिफारस केलेली आहे.

दरम्यान झेडपी सीईओ अविश्यांत पंडा यांनी हे प्रकरण गंभीरतेने घेऊन आदेश जारी केलेले आहेत. प्रकरण गोपनीय असल्याने यावर भाष्य करणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. कविटकर याने सहकारी कर्मचारी महिलेसोबत अश्लील बोलून शरीरसुखाची मागणी ३ मे रोजी सायंकाळी केल्याचा आरोप आहे. कविटकर यांच्या नेहमीच्या जाचाला कंटाळून संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने १२ मे राेजी गाडगेनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.

पोलिसांनी विशाखा समितीला अहवाल मागविला. मात्र, तीन आठवड्यानंतरही अहवाल न मिळाल्याने ३ जूनला पोलिसांनी विजय पुंडलिक कविटकर (रा. चैतन्य कॉलनी) याच्याविरुद्ध विनयभंग व ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. दरम्यान विशाखा समितीचा अहवाल प्राप्त होताच जिल्हा परिषद प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला. प्रकरणात प्रशासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याने या कर्मचाऱ्याचा केवळ विभाग बदली न करता अन्यत्र बदली करण्याची मागणी काही महिला कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.

विशाखा समितीच्या अशा आहेत शिफारसी
१) कविटकर यांच्या विरोधात तक्रार करणाऱ्या संबंधित महिलेने घेतलेले आक्षेप, आरोप सुनावणीअंती सिद्ध होत असल्याने त्यांची कायमस्वरूपी एक वेतनवाढ रोखण्यात यावी, बांधकाम विभागातील वातावरण चांगले राहण्यासाठी कविटकर यांची तात्काळ बदली करावी.
२) तक्रारकर्त्याचे समुपदेशनाची आवश्यकता आहे. याकरिता विभागप्रमुख यांनी विशेष समुपदेशकाकडे पाठवावे, वरिष्ठ सहायक प्रवीण वानखडे यांनी तक्रार वापस घेतली. त्यामुळे यापुढे असे प्रकार करू नये, यासाठी सक्त ताकीद द्यावी.

सेवा पुस्तिकेत नोंद, सीईओंना अहवाल
वरिष्ठ सहायक माधुरी हुसे यांनी सुद्धा समितीची दिशाभूल केली व चुकीची उत्तरे दिल्याने त्यांना सुद्धा सक्त ताकीद देण्यात यावी. किरण खांडेकर यांनी तक्रारदार महिलांवर दबाब आणून प्रकरण परस्पर दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केल्याने संबंधिताच्या सेवा पुस्तिकेत सक्त ताकीद दिल्याची नोंद घ्यावी व तसा अहवाल सीईओकडे सादर करावा, असे अहवालात नमूद आहे.