जात नाही जात 'भाऊ', खत खरेदी करताना येते आडवी!

रासायनिक खतांची खरेदी करताना ई-पाॅसमध्ये शेतकऱ्यांच्या जात प्रवर्गाची नोंद

अमरावती : एकीकडे देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना दुसरीकडे रासायनिक खतांची खरेदी करताना शेतकऱ्यांना आजही जात सांगावी लागत आहे. निविष्ठा विक्रेत्यांद्वारा जात, प्रवर्गाची विचारणा करताच जात अन् खताचा संबंध काय, यासह अनेक प्रश्नांचा भडीमार होत आहे. याबाबत केंद्र शासनाचा निषेध करीत अनेक शेतकऱ्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया आहेत.

केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार जेवढे रासायनिक खत शेतकरी खरेदी करेल, त्याची ऑनलाइन नोंद ई-पॉस मशीनवर होते व तेवढ्याच प्रमाणात कंपनीला सबसिडी देण्यात येत आहे. यासाठी चार वर्षांपासून विक्रेत्यांना ई-पॉस मशीन देण्यात आलेल्या आहेत. अनेक ठिकाणी कनेक्टिव्हिटीचा त्रास असल्याने मोबाइल ॲपदेखील काही खत कंपन्यांद्वारा विक्रेत्यांना उपलब्ध करण्यात आलेले आहे.

येथपर्यत सर्व ठीक आहे. मात्र, ज्यावेळी शेतकऱ्यांनी खत विकत घेतल्याची नोंद करण्यात येते, त्यावेळी शेतकऱ्याचे नाव, गाव, खताचे नाव, किती बॅग घेतल्या यासह त्याची जात किंवा जातीचा प्रवर्ग नोंदविला जात असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. रासायनिक खत खरेदीसोबत जातीचा संबंध काय, असा शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल आहे. यामध्ये तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी शेतकऱ्यांद्वारा होत आहे.

सॅाफ्टवेअर अपडेटनंतर वाढला प्रवर्गाचा रकाना

अलीकडे ई-पॉस मशीनसंबंधी सॉफ्टवेअरचे अपडेशन करण्यात आल्यानंतर यामध्ये जातीचा रकाना वाढविण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली. यानुसार आता खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांची जात प्रवर्गनिहाय वर्गवारी केली जात आहे. त्यामुळे खत विकत घ्यायचे झाल्यास शेतकऱ्यांना प्रवर्ग सांगावा लागत असल्याने त्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया आहेत.

प्रवर्ग कशासाठी, कृषी विभागही अनभिज्ञ

ई-पॉस किंवा यासंबंधीच्या ॲपवर शेतकऱ्यांचा जातीनिहाय प्रवर्ग कशासाठी नोंदविला जात आहे. याची माहिती कृषी विभागाजवळही नाही. मात्र, प्रवर्ग नोंदविल्याशिवाय खत मिळत नाही. यासंबधी शासनाकडून काही माहिती आलेली नाही, ही सर्व प्रक्रिया केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असल्याचे सांगण्यात आले.

विधिमंडळात चर्चा, शासनाचे केंद्राला पत्र'

या अनुषंगाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा झाली. यावर मंत्र्यांनी ही बाब केंद्र शासनाच्या अख्यत्यारीत असल्याने केंद्र शासनाला याविषयी पत्र देऊन जात प्रवर्गाचा रकाना कमी करण्यात येईल, असे आश्वासन सभागृहाला देण्यात आले होते. आता अधिवेशनही संपले असताना प्रवर्गाचा रकाना कायम आहे.

पैसे घ्या अन् खत द्या. रासायनिक खत अन् शेतकऱ्यांच्या जातीचा संबंध काय, शेतकऱ्यांमध्ये जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न या सरकारद्वारा होत आहे. याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.

- बबलू देशमुख, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस (ग्रा)