रेकॉर्डब्रेक करवसुलीचा वृथा ‘बडेजाव’

गतवर्षीच्या तुलनेत रेकॉर्डब्रेक वसुलीचा दावा महापालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. त्यासाठी सत्कार सोहळे आयोजित करून हारतुरे स्विकारण्यात येवू लागल्याने महापालिकेतील माहोल ‘ढोल बजने लगा’ असा झाला असला तरी दुसरीकडे रेकॉर्डब्रेक वसुलीचा वाजविला जाणारा ‘ढोल फाटका असल्याची वस्तुस्थिती पदाधिकारी व काही मोजक्या अधिकाऱ्यांची लक्षात आली आहे.

ठळक मुद्देढोल बडविण्यास सुरुवात : आकडेवारीतही घोळ, वाढीव मागणीबाबत सोईस्कर मौन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : गतवर्षीच्या तुलनेत रेकॉर्डब्रेक वसुलीचा दावा महापालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. त्यासाठी सत्कार सोहळे आयोजित करून हारतुरे स्विकारण्यात येवू लागल्याने महापालिकेतील माहोल ‘ढोल बजने लगा’ असा झाला असला तरी दुसरीकडे रेकॉर्डब्रेक वसुलीचा वाजविला जाणारा ‘ढोल फाटका असल्याची वस्तुस्थिती पदाधिकारी व काही मोजक्या अधिकाऱ्यांची लक्षात आली आहे.
२०१७-१८ मध्ये मालमत्ता करातून ३६.४३ कोटी रूपये वसूल करण्यात आले. ४७.२२ कोटी एकूण मागणीच्या तुलनेत ही टक्केवारी ७७.१६ अशी आहे. त्या पार्श्वभूमिवर यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत ६.०९ कोटींची घसघशीत वाढ झाली. तोच ६.०९ कोटींचा आकडा वृद्धी धरून जाहिर करण्यात आला. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत ही वसुली रेकॉर्डब्रेक आहे, असे ढोल बडविण्यात आले. मात्र ती वसुली मागणीच्या तुलनेत वाढली असल्याचे पद्धतशीरपणे दडवण्यात आले. घसघशीत वाढ झाली हे सांगताना २०१६-१७ मध्येही वसुली ३०.३४ कोटी होती, त्या वसुलीच्या आकड्याशी तुलना करण्यात आली. मात्र २०१६-१७ च्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये मालमत्ता कराच्या एकूण मागणीतही ६ कोटींनी अधिकृत वृद्धी झाली, हे सांगण्यास प्रशासन विसरले. २०१६-१७ मध्ये मालमत्ता कराची एकूण मागणी ४१.५९ कोटी होती. त्यावेळी ३०.३४ कोटी वसुली झाली. २०१७-१८ मध्ये कराच्या मागणीतही वाढ होवून एकूण मागणी ४७.२२ कोटींवर पोहोचली. त्या तुलनेत मार्च २०१८ अखेर ३६.४३ कोटी वसुली झाली. तेथेच रेकॉर्डब्रेक वसुलीचा फुगा तेथेच फुटतो. २०१६-१७ च्या तुलनेत मागणी ६ कोटींची वाढ झाली तर ६ कोटींनी करवसुली वाढल्यास पाठ थोपटून घेण्याचा बडेजाव कशाला? मागणीत वाढ झाली त्या तुलनेत वसुलीही वाढली असा त्या वृद्धीमागील अन्वयार्थ आहे. विशेष म्हणजे ३६.४३ कोटीतील सुमारे ७ कोटी रूपये शिक्षण व रोजगार कर म्हणून राज्य सरकारकडे केले आहे. त्यामुळे मालमत्ताकराची खरी वसुली ३० कोटींवरच स्थिरावली आहे. आयुक्त, सहआयुक्त व एकुणच करयंत्रणेने केलेल्या मेहनतीचे कौतूक करावेच लागेल, विपरित परिस्थितीत त्यांनी ३६ कोटी रुपये महसूल गोळा केला. त्यासाठी त्यांची पाठ थोपाटलीच पाहिजे, मात्र वसूलीच्या तुलनेत मागणी सुध्दा वाढली होती, हे वास्तवसुध्दा नागरिकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

वाढीव मागणीवरून गोंधळ
आयुक्त हेमंत पवार आणि तत्कालिन स्थायी समिती सभापती तुषार भारतीय यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने करयंत्रणेने २० हजार नव्या मालमत्ता कराच्या अखत्यारित आणल्या. त्यातून कराच्या मागणीत १० कोटींनी वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र २०१६-१७ च्या तुलनेत प्रत्यक्षात २०१७-१८ मध्ये मालमत्ता कराची मागणी ४७.२२ कोटी राहीली. त्यात नव्या मालमत्तांमुळे ८.६३ कोटींची वाढ झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
फेरफारातील गूढ अनाकलनीय
२०१६-१७ ची एकूण मागणी ४१.५९ कोटी होती. त्यात नव्या मालमत्तांनी ८.६३ कोटींची भर पडल्याची माहिती महेश देशमुख यांनी दिली होती. ती खरी मानल्यास २०१७-१८ एकूण मागणी ५०.२२ कोटींवर जायला हवी होती. मात्र प्रत्यक्षात ती मार्चअखेरपर्यंत ४७.२२ कोटी अशीच दर्शविण्यात आली. आकड्यांच्या या फेरफारातील गुढ अनुत्तरीत आहे. करमुल्यनिर्धारक महेश देशमुखांकडेही त्यातील तफावतीचे सकारात्मक उत्तर नाही.