पीक कर्जातून विमा रकमेची वसुली

शासनाच्या कृषी विभागाच्या पीककर्जाचा विमा कर्जदार शेतकऱ्यांना सक्तीचा असताना स्टेट बँकेद्वारा जनरल इन्शूरन्स ...

गजानन मोहोड अमरावती
शासनाच्या कृषी विभागाच्या पीककर्जाचा विमा कर्जदार शेतकऱ्यांना सक्तीचा असताना स्टेट बँकेद्वारा जनरल इन्शूरन्स मायक्रो फॉयनान्सची विमा पॉलीसीच्या नावे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या पीककर्जातून ११५ रुपये परस्पर कापले जात आहे. सहा महिन्यांपासून एसबीआयने हा गोरखधंदा सुरू केला आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांना ही पॉलीसी पीककर्जातून परस्पर वळती केल्याची माहितीच नाही. विशेष म्हणजे मागील वर्षीचा खरीप हंगाम संपला असताना एकाही शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नाही.
स्टेट बँकेद्वारा डिसेंबर २०१५ व जानेवारी २०१६ पासून जनरल इन्शुरन्स मायक्रो फायनान्स ही विमा पॉलीसी सुरू केली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज खात्यामधून या पॉलीसीचे ११५ रुपये परस्पर कापले जात आहे. या पॉलीसीमध्ये शेतकऱ्यांना ५० हजारांची भरपाई संरक्षित केली गेल्याचे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या जनावरांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या शेतातील झोपडी जळाली, पारंपरिक शेतीची अवजारे चोरीला गेली, तसेच शेतमाल घरी आणत असताना पूर, आग किंवा अन्य कारणांनी खराब झाल्यास भरपाई मिळते, असे सांगण्यात आले. या पॉलीसीविषयीची कुठलीही माहिती शेतकऱ्यांना न देता त्यांच्या पीककर्जाच्या खात्यातून या पॉलीसीच्या नावे ११५ रूपये वळते करण्यात आलेले आहेत. शेतकरी याविषयी अनभिज्ञ आहे. अशाप्रकारे एसबीआयद्वारा हजारो शेतकऱ्यांच्या पीककर्जातून लाखो रुपयांची वसुली करण्यात आली. मागील वर्षीचा खरीप हंगाम संपला. आता खरीप २०१६ सुरू झाला आहे. परंतु एकाही शेतकऱ्यांना या नुकसानीपोटी रक्कम मिळाली नाही. विशेष म्हणजे काही शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून अर्जाची मागणी केली असता बँकेच्या शाखांमध्ये याविषयीचे अर्जदेखील उपलब्ध नाहीत. ते अमरावतीच्या मुख्य शाखेतून घ्यावेत, असे सांगण्यात आलेत.
नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, नापिकी यामुळे आधीच शेतकरी अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत त्याचा बँकेचे पीककर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र शेतकरी अडचणीत असल्याचा फायदा घेऊन बँका या ना त्या प्रकारे शोषण करीत आहे. बँकींगविषयक अज्ञानाचा फायदा घेत एसबीआयने शेतकऱ्यांच्या शोषणाचा नवा फंडा उपयोगात आणला आहे.