‘पीजी’ डेंटल, मेडिकल डॉक्टरांची नियुक्ती रखडली; ८० जणांना पदस्थापना केव्हा ?

आरोग्य मंत्रालयात तीन महिन्यांपासून फाइल धूळ खात, सचिवांनी फाइल ओके करूनही मंत्र्यांना वेळ नाही

अमरावती : राज्य शासनाच्या आरोग्यसेवेत कार्यरत एमबीबीएस आणि बीडीएस या डॉक्टरांनी एमडी, एमएस तसेच एमडीएस पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन पदव्या मिळविल्या आहेत. मात्र, अशा ‘पीजी’डेंटल, मेडिकल डॉक्टरांच्या नियक्त्या रखडल्या असून, तीन महिन्यांपासून ही फाइल आरोग्य मंत्रालयात धूळ खात पडली आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या अनास्थेमुळे तब्बल ८० डॉक्टरांच्या पदस्थापना केव्हा होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. राज्यात एमडी, एमएस, एमडीएस पीजी झालेले तीन असे एकूण ८० डॉक्टरांना नव्याने नियुक्तीची प्रतीक्षा आहे.

शासकीय रुग्णालयात असताना पीजी शिक्षण घेण्याची डॉक्टरांना मुभा आहे. त्यानुसार सुमारे ८० डाॅक्टरांनी पीजी पदवी मिळविली आहे. तथापि, पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही स्पेशालिटी डॉक्टरांच्या सुधारित पदस्थापना देण्यासाठी गत सहा महिन्यांपासून आराेग्यमंत्र्यांना वेळ मिळाला नाही. पीजी पदवी डॉक्टरांनी आरोग्य विभागाच्या संचालक कार्यालयाकडे सुधारित पदस्थापनेसाठी अर्जदेखील केले आहेत.

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान‘पीजी’ डेंटल, मेडिकल डॉक्टरांची नियुक्ती होईल, असे संकेत होते. मात्र, आराेग्य सचिवांनी ८० डॉक्टरांच्या पदस्थापनेची फाइल मंजूर केली असताना आरोग्यमंत्र्यांनी या फाइलवर ‘ओके’ का केले नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. आरोग्यसेवेत कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांनी एमडी, एमएस तसेच एमडीएस पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन पदस्थापना होत नसेल तर उच्च शिक्षण कशासाठी घ्यावे, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सहा महिन्यांचा कालावधी झाल्यानंतरही ही फाइल आरोग्य मंत्रालयातच प्रलंबित आहे. त्यामुळे या स्पेशालिटी डाॅक्टरांच्या सेवा रुग्णापर्यंत, ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचणार की नाही, असा सवाल उपस्थित हाेत आहे.

डॉक्टरांच्या प्रोत्साहन वेतनवाढीकडे दुर्लक्ष

वैद्यकीय आणि दंत वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवीप्राप्त डॉक्टरांच्या प्रोत्साहनपर वेतनवाढीसाठी राज्य शासनाने दुर्लक्ष चालविले आहे. उच्च शिक्षण घेऊन डॉक्टर शासकीय सेवेत येतात. गरीब, सामान्य रुग्णांची सेवा करता यावी, हा हेतृू आहे. मात्र जिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालयात डॉक्टरांना मिळणाऱ्या प्रोत्साहन वेतनवाढीकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष असल्याची ओरड शासकीय सेवेतील डॉक्टरांची आहे. याविषयी आराेग्य संचालकांकडे डॉक्टरांनी निवेदन पाठविले आहे.