विद्यापीठात आठ सहायक प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया रद्द

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात १० व ११ मार्च रोजी होऊ घातलेल्या ८ सहायक प्राध्यापकांच्या मुलाखती रद्द करण्यात आल्या आहेत.

शासनादेश : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याचा परिणाम
अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात १० व ११ मार्च रोजी होऊ घातलेल्या ८ सहायक प्राध्यापकांच्या मुलाखती रद्द करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा लागू झाल्यामुळे ही भरती प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे. कालातंराने नवीन कायद्याप्रमाणे ही भरती राबविली जाणार आहे.
विद्यापीठांचा कारभार पारदर्शक आणि शिक्षण विद्यार्थी केंद्रितच असावे, यासाठी राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने १ मार्चपासून सर्वच विद्यापीठांमध्ये महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ लागू केला आहे. त्यानुसार विद्यापीठ प्रशासनाला नवीन कायद्याच्या अधीन राहूनच कारभार करावा लागणारा आहे. शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विषयांची अंमलबजावणी ही यापुढे नवीन कायद्यानुसार करावी लागणार आहे. त्यानुसार फेब्रुवारी महिन्यात आठ सहायक प्राध्यापकांची आरक्षणानुसार भरती करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. यात विद्यापीठातील गृहविज्ञान, सांख्यिकी, सूक्ष्मजीवशास्त्र व संगणक विज्ञान विभागात सहायक प्राध्यापक या ४ जागा एसटी प्रर्वगातील राखीव होत्या. विधी, सोशालॉजी व बिझनेस मॅनेजमेंट या विभागात सहायक प्राध्यापकांच्या तीन जागा या खुल्या संवर्गातील भरती केली जाणार होती. शारीरिक शिक्षण विभागात सहायक प्राध्यापकासाठी एक जागा ही अनुसूचित जाती संवर्गासाठी राखीव होती. आठ सहायक प्राध्यापकांसाठी प्राप्त अर्जानुसार १० व ११ मार्च रोजी मुलाखतीचे सत्र राबविले जाणार होते. कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुलाखत वजा निवड समिती निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार विद्यापीठ प्रशासनाने संबंधितांना मुलाखतीसाठी उपस्थितीबाबत पत्रव्यवहार देखील केला. मात्र महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ अन्वये शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित कोणत्याही बाबी या नवीन कायद्याप्रमाणे राबविणे नियमावली आहे. परिणामी शासनाने अमरावती विद्यापीठात १० व ११ मार्च रोजी राबविल्या जाणाऱ्या ८ सहायक प्राध्यापकांची भरती रद्द करण्याबाबतच्या विद्यापीठाला सूचना मंगळवारी पाठविल्या आहेत. त्यामुळे सहायक प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे विद्यापीठात ‘कही खुशी, कही गम’ असे चित्र बुधवारी अनुभवता आले.

विद्यापीठाचा नवीन कायदा वेगळा आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित निर्णय हे नवीन कायद्याप्रमाणे घेणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सहायक प्राध्यापकांची भरती रद्द करण्यात आली आहे.
- अजय देशमुख,
कुलसचिव, विद्यापीठ