कंत्राटदाराला ७० लाखांचा जीएसटी रेड्डीने केला माफ

परतवाडा/ नरेंद्र जावरे

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात यावर्षी कामात प्रचंड अपहार झाल्याची चर्चा असतानाच नागपूर येथील अमय हायड्रो इंजिनिअरिंग कंपनीने केलेल्या कामावर तब्बल ७० लक्ष रुपयांचे जीएसटी माफ करण्यात आल्याचे दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात तपासणी समितीला देण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे झालेल्या कामातील भ्रष्टाचार आता बोलू लागला आहे.

हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणातील वनाधिकाऱ्यांच्या नऊ सदस्यीय समितीने रविवार, सोमवार अशा दोन दिवसांत परतवाडा, चिखलदरा, हरिसाल येथील विश्रामगृह निसर्ग निर्वाचन संकुलात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे बयाण नोंदविले. यात तत्कालीन निलंबित अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी व निलंबित आरोपी उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याने कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर केलेल्या अत्याचाराची गरळ ओकली. जंगलातील नुकसानभरपाई कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीतून केल्या जात असल्याचा प्रकारही उघड झाला. त्यामुळे आम्ही परिवाराचे उदरपोषण करायचे की, जंगलाचे नुकसान भरायचे, असा सवालही काही कर्मचाऱ्यांनी लेखी बयाणात दिला. श्रीनिवास रेड्डी यांनी नागपूर येथील एम. आय. कंट्रक्शन इंजिनिअरिंग नामक कंपनीला सर्वाधिक कामे दिली. त्यात प्रचंड प्रमाणात अनियमितता, भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आल्याने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील कोट्यवधी रुपयांच्या कामाचा भ्रष्टाचार बोलू लागला आहे.

बॉक्स

मुख्य व्यवस्थापकापुढे लेखी बयाण

दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात १६ मुद्द्यांवर चौकशीसाठी आलेल्या तपासणी समितीला अनेक धक्कादायक बाबी अन्यायग्रस्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी लेखी बयाणात दिल्या आहेत. त्यात नागपूर येथील अमय हायड्रो इंजिनिअरिंग कंपनीला ७० लक्ष रुपयांचे जीएसटी माफ केल्याचे एका कर्मचाऱ्याने लेखी दिल्याचे पुढे आले आहे. ३० ते ३५ टक्के कमी दराने नागपूर येथील कंत्राटदाराने कोट्यवधीची कामे मेळघाटात केली. श्रीनिवास रेड्डी याचा त्यांना पूर्ण आशीर्वाद आहे. कमी दराने केलेल्या कामावर ७० लक्ष रुपये जीएसटी कपात केल्याचे रेड्डीला सांगताच कंत्राटदाराला ऍडजेस्टमेंट करून देण्यात आल्याचे लेखी बयाणात म्हटल्याची माहिती दस्तुरखुद्द त्या कर्मचाऱ्यांने ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात झालेल्या कामांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. तपासणी समितीच्या सदस्य तथा वनविकास महामंडळाच्या मुख्य व्यवस्थापक मीरा अय्यर(त्रिवेदी) यांच्यापुढे सोमवारी त्या कर्मचाऱ्याने लेखी बयाण दिले.

बॉक्स

मेश्राम ठेकेदार की शासकीय इंजिनियर?

नागपूर येथील अमय हायड्रो इंजिनिअरिंग कंपनीला मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील गुगामल, सिपना, अकोट वन्यजीव विभागातील अतिसंरक्षित जंगलासह इतर ठिकाणी कोट्यवधी रुपयांची कामे ३० ते ३५ टक्के कमी दराने ई-टेंडर तर काही तशीच श्रीनिवास रेड्डीने दिल्याची चर्चा आहे. मेश्राम नामक कंत्राटदाराची व्याघ्र प्रकल्पात याबाबत चर्चा होत आहे. प्रत्यक्षात हा मेश्राम शासकीय इंजिनिअर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे श्रीनिवास रेड्डी याच्या वरदहस्ताने ही कामे केली गेल्याचा आरोप आहे.

बॉक्स

मेश्रामला कोकटूसह कुठेही परवानगी

मेश्राम नामक या कंत्राटदाराचा व्याघ्र प्रकल्पातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर चांगलाच दबदबा आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील अति संरक्षित कुठल्याही परिसरात तो वाहनाने फिरल्यास त्याला कुठल्याही प्रकारची रोकटोक करण्यात येत नाही. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील स्वर्ग समजले जाणाऱ्या भागात वनबल प्रमुखाची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, तेथे सुद्धा तो अनेकदा वाटेल तेव्हा फिरतो. त्याचे पुरावे सीसीटीव्ही कॅमेरासह नाक्यावर नोंदी तपासून पाहिल्यास पुढे येऊ शकतात, असे आता अन्यायग्रस्त अधिकारी, कर्मचारी बोलू लागले आहे.