दुर्धर आजार अनुदानात २५ लाखांनी कपात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 14, 2019 06:00 AM2019-09-14T06:00:00+5:302019-09-14T06:01:00+5:30
दुर्धर आजारांवर उपचार घेणे सर्वसामान्य व्यक्तींना परवडत नाही. या रुग्णांना आजारांशी लढण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची मदत दिली जाते. यासाठी दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय बजेटमध्ये तरतूद केली जाते. त्यानुसार चालृू आर्थिक वर्षासाठी सुमारे ७५ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. परंतु, ही तरतूद २५ लाखांनी कमी करण्याचा निर्णय आमसभेत घेण्यात आला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत कर्करोग, हृदय शस्त्रक्रिया आणि किडनी या आजारांच्या रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक साहाय्य दिले जाते. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात याकरिता बजेटमध्ये ७५ लाखांची तरतूद प्रशासनाने प्रस्तावित केली होती. मात्र, आमसभेत हा निधी २५ लाखांनी कमी केल्याने जिल्हा परिषदेच्या राजकीय वर्तुळात नाराजीचे सुर उमटले आहेत. जिल्हाभरातील दुर्धर आजारी रुग्णांना आर्थिक मदतीचा हात देताना प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांना यामुळे कसरत करावी लागणार आहे.
दुर्धर आजारांवर उपचार घेणे सर्वसामान्य व्यक्तींना परवडत नाही. या रुग्णांना आजारांशी लढण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची मदत दिली जाते. यासाठी दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय बजेटमध्ये तरतूद केली जाते. त्यानुसार चालृू आर्थिक वर्षासाठी सुमारे ७५ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. परंतु, ही तरतूद २५ लाखांनी कमी करण्याचा निर्णय आमसभेत घेण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे सदर आजारांच्या रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक साहाय्य मिळावे, याकरिता जवळपास ५५० प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, अजूनही प्रस्तावांचा ओघ सुरू आहे. यापैकी पडताळणी अंतिम ग्रामीण भागातील ४०० रुग्णांचे प्रस्ताव अर्थसाहाय्यासाठी पात्र आहेत. परंतु, तोकड्या निधीतून पात्र ठरलेल्या लाभार्थींना लाभ देताना आरोग्य विभागाची कसरत होणार आहे. विशेष म्हणजे, सदर अर्थसाहाय्यासाठी पदाधिकारी व सदस्य यांच्याकडून लाभार्थ्याची शिफारस केली जाते. परंतु, अल्प तरतुदीत लाभ वेळेवर देण्यासाठी निधीअभावी मर्यादा येत असल्याने सदस्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी दुर्धर आजारी रुग्णांसाठीच्या ७५ लाखांची तरतूद ‘जैसे थे’ ठेवावी, अशी मागणी सदस्यांमधून होत आहे. आता यावर सताधारी पक्ष काय निर्णय घेतो, याकडे सर्वा$ंचे लक्ष लागले आहे.
एक हजारांवर लाभार्थींना मदत
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून कर्करोग, हृदय शस्त्रक्रिया आणि किडनी या आजाराच्या रुग्णांना उपचारासाठी जिल्हा परिषदेक डून आर्थिक साहाय्य दिले जाते. यामध्ये २०१४ ते २०१८-१९ पर्यंत सुमारे १ हजार ९० लाभार्थींना प्रत्येकी १५ हजार रुपयांप्रमाणे आर्थिक मदत देण्यात आली. यावर्षी आरोग्य विभागाकडे ५५० प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यामधून ४०० प्रस्ताव अनुदानास पात्र असल्याची माहिती आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
आता दहा हजारांचा धनादेश?
जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडून ग्रामीण भागातील रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक साहाय्य म्हणून प्रत्येकी १५ हजाराची आर्थिक मदत दिली जाते. परंतु, अल्प तरतूदीमुळे यंदा लाभार्थींना १५ हजारांऐवजी पहिल्या टप्प्यात १० हजारांचा धनादेश देऊन उर्वरित पाच हजारांची रक्कम दुसऱ्या टप्यात देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. परिणामी निधी उपलब्ध होईपर्यंत दुसऱ्या टप्प्यासाठी लाभार्थींना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.