बोंडअळीच्या मदतनिधीत २४ तासांत कपात

ठळक मुद्देदोन दिवसांत दोन शासनादेश : पहिल्या टप्प्यात ६०.८७ ऐवजी ४८.७० कोटींचा निधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : बोंडअळीने झालेल्या नुकसानासाठी १८२.६० कोटींच्या मदतनिधीच्या निर्णयाला शासनाने बुधवारी मान्यता दिली आणि समान तीन टप्प्यात निधी देण्यात येईल, असे जाहीर केले. यानुसार जिल्ह्यास पहिल्या टप्प्यातील ६०.८७ कोटी मिळणे आवश्यक असताना, गुरुवारी उशिरा ४८.७० कोटींचा निधी वितरित केला. पेरणीच्या तोंडावर शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार होत असल्याचे वास्तव आहे.
शासनाचे उपसचिव सु.ह. उमराणीकर यांनी ७ डिसेंबर २०१७ ला जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन ३३ टक्क्यांवर बाधित कपाशीचा संयुक्त स्वाक्षरीसह शेतकऱ्यांना मदतीसाठी आवश्यक निधीचा अहवाल मागितला. यासाठी बाधित पिकांत शेतकरी उभा असलेले ‘जीपीएस’ इनबिल्ट फोटो मोबाइल अ‍ॅपच्या साहाय्याने काढण्यात आले. यामध्ये २ लाख २१ हजार ४१५ शेतकºयांच्या २ लाख २२ हजार ५८६ हेक्टर पेरणी क्षेत्रापैकी १ लाख ९९ हजार १७२ हेक्टरमधील कपाशी बाधित झाले असल्याचे निष्पन्न झाले. या क्षेत्रासाठी ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे १८२ कोटी ६० लाख ३ हजार ४९३ रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे केली. शासनाने १७ मार्च २०१८ रोजी बोंडअळीने बाधित कपाशीला ‘एनडीआरएफ’ च्या निकषाने मदत देण्यात येईल, असा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर ८ मे रोजी जिल्ह्यात आवश्यक ११८.६० कोटींच्या मदतनिधीस मान्यता देऊन तीन समान हप्त्यांमध्ये निधी वाटप करण्यात येईल; मात्र शेतकऱ्यांना अनुज्ञेय असणारा निधी एकाच वेळी देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले व दुसºया दिवशीच हा निर्णय फिरवून ४८.७० कोटींचा निधी जिल्ह्यास उपलब्ध केला. सोमवारी हा निधी जिल्ह्यास वितरित होणार आहे. बोंडअळी नुकसानीच्या मदतीसाठी २४ तासांत निर्णय फिरविल्यामुळे यंदाच्या खरिपात शेतकऱ्यांना अडचणी उद्भवणार आहेत.
यापूर्वीही शासनाचा शब्दच्छल
शासनाचे ७ डिसेंबर २०१७ च्या आदेशान्वये झालेल्या संयुक्त सर्वेक्षणात १८२ कोटींचे नुकसान झाल्याचा अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला. त्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०१८ ला महसूल विभागाने पीक कापणी प्रयोगानंतर मंडळनिहाय अहवाल मागविला. यामध्ये १०२ कोटींचे नुकसान दाखविण्यात आले होते. कापूस उत्पादक शेतकरी प्रचंड संतप्त झाल्याने शासनाने हा निर्णय अधिक्रमित केल्याचा प्रकार घडला होता.
३३ ऐवजी २६ टक्केच निधी होणार उपलब्ध
शासनाच्या ८ मे २०१८ च्या निर्णयान्वये जिल्ह्यास १८२ कोटींच्या शासननिधीस मान्यता देण्यात येऊन समान तीन टप्प्यांत निधी वाटपाचे धोरण शासनाने जाहीर केले. यानुसार ३३ टक्के म्हणजे ६०.८७ कोटींचा निधी अपेक्षित असताना, ९ मे रोजीच्या शासनादेशाप्रमाणे ४८.७० कोटी वितरित केले. हा निधी आवश्यक निधीच्या केवळ २६.६७ टक्केच असल्याने शेतकरी मदतीच्या नावावर शासन वेळकाढू धोरण अवलंबित असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.

‘एसडीआरएफ’ निधीसंदर्भात पत्र प्राप्त आहे. लवकरच ‘एनडीआरएफ’चा निधी अपे़क्षित आहे. तालुक्यातील नुकसानाच्या प्रमाणात हा निधी वितरित करण्यात येईल व शेतकºयांना प्राधान्यक्रमाने देय अनुज्ञेय निधी त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल.
- अभिजित बांगर
जिल्हाधिकारी