दुभाजकावरील नियमबाह्य बोअरच्या उपशानेच शहराच्या भूजलात कमी

महापालिका क्षेत्रात काँक्रीट रस्ते बांधण्यासाठी कंत्राटदाराने दुभाजकांवर नियमबाह्य बोअर खोदून पाण्याचा अनिर्बंध उपसा केला. यामुळेच शहरातील भूजलात घट झाली व पाणीटंचाई निर्माण झाल्याचा आरोप माजी आमदार रावसाहेब शेखावत यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.

ठळक मुद्देरस्ते कामात अटी-शर्तींचा भंग : पत्रपरिषदेत रावसाहेब शेखावत यांचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिका क्षेत्रात काँक्रीट रस्ते बांधण्यासाठी कंत्राटदाराने दुभाजकांवर नियमबाह्य बोअर खोदून पाण्याचा अनिर्बंध उपसा केला. यामुळेच शहरातील भूजलात घट झाली व पाणीटंचाई निर्माण झाल्याचा आरोप माजी आमदार रावसाहेब शेखावत यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. शहरातील पाणीटंचाईला जबाबदार असलेल्या सर्व यंत्रणांची संयुक्त बैठक बोलावून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोमवारी केल्याचे ते म्हणाले.
कंत्राटदाराला बोअर खोदण्याची परवानगी कोणी दिली? या कामांमध्ये बोअर खोदण्याचा समावेश आहे काय? कंत्राटदाराने पाणी कोठून आणावे, याबाबत रस्ता बांधकामाच्या करारनाम्यात काही-अटी शर्ती घातल्या होत्या काय, असा सवाल शेखावत यांनी केला. भूजल अधिनियमाद्वारे बोअरवेल खोदण्यासाठी नोंदणी करावी लागते व दोन बोअरमधील अंतर हे किमान १५० फूट असावे लागते. या सर्व अटींचे उल्लंघन कंत्राटदाराने केले व प्रशासकीय यंत्रणेने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप काँग्रेस कमिटीचे शहराध्यक्ष किशोर बोरकर यांनी केला.
सीमेंट काँक्रीट रस्त्यांची कामे करताना अस्तित्वातील चांगल्याच डांबरीकरणाच्या रस्त्यावर दोन फूट जाडीचे काँक्रीट टाकण्यात आले. त्यामुळे अनेक भागात घरांमध्ये व शाळांमध्ये, महाविद्यालयांमध्ये पावसाळ्यात पाणी शिरेल, असेही रावसाहेब शेखावत यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पत्रपरिषदेला माजी महापौर विलास इंगोले, महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते बबलू शेखावत, नगरसेवक अनिल माधोगडिया, अक्षय भुयार आदी उपस्थित होते.
४५३ अपघात; ९० नागरिकांचा मृत्यू
शहर विकासाच्या नावावर सुरू असलेल्या गोंधळामुळे मागील वर्षी ४५३ अपघात झाले. ९० नागरिकांचा मृत्यू झाला. मार्चपर्यंत ११८ अपघातात २५ नागरिकांचा मृत्यू झाला. शेकडो नागरिक गंभीर जखमी होऊन त्यांना अपंगत्व आले आहे. विकासाच्या नावावर शहराची वाट लावली आहे. डांबरीकरणाचे रस्ते खोदायला हवेत. त्यामुळे रस्त्यांची उंची अन् किंमतदेखील कमी झाली असती, असा आरोप शेखावत यांनी केला.
गाळ उपशासाठी शासनाकडे प्रस्ताव द्यावा
वडाळी तलावातील गाळ उपसण्याकरिता महापालिकाद्वारे श्रमदान करण्यात येत आहे. हा उपक्रम चांगला असला तरी एवढ्या प्रयत्नाने पूर्ण गाळ काढणे शक्य होणार नाही. यासाठी राज्य व केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात येऊन वडाळी तलावातील गाळ काढण्यात यावा व तलावाच्या जलस्रोताचे पुनरुज्जीवन करण्यात यावे, अशी मागणी शेखावत व बोरकर यांनी जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.