चार हजार आरागिरणी परवान्यांचे नियमबाह्य नूतनीकरण; उद्योग व कामगार विभागाचे आदेश गुंडाळले

शासनाच्या उद्योग व कामगार विभागाने आरागिरणी उद्योग हे धोकादायक उद्योग जाहीर केले आहेत. दरवर्षी आरागिरणी परवान्यांचे नूतनीकरण करताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून त्या तपासून घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, किमान प्रदूषण प्रमाणपत्र नसतानासुद्धा राज्यात चार हजार आरागिरणी परवान्यांचे नूतनीकरण होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

- गणेश वासनिक

अमरावती : शासनाच्या उद्योग व कामगार विभागाने आरागिरणी उद्योग हे धोकादायक उद्योग जाहीर केले आहेत. दरवर्षी आरागिरणी परवान्यांचे नूतनीकरण करताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून त्या तपासून घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, किमान प्रदूषण प्रमाणपत्र नसतानासुद्धा राज्यात चार हजार आरागिरणी परवान्यांचे नूतनीकरण होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
केंद्र सरकारच्या जल (प्रतिबंध प्रदूषण आणि नियंत्रण) अधिनियम १९७४, वायू (प्रतिबंध प्रदूषण आणि नियंत्रण) अधिनियम १९८१, पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ व नियम, घातक कायदा व्यवस्थापन आणि हाताळणी अधिनियम १९८९ (वर्गवारी बी ३०५०) नुसार कायदे आणि नियमांचे पालन आरागिरणी मालकांनी करणे बंधनकारक केले आहे. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाच्या उद्योग व कामगार विभागाने ९ जुलै १९८१ रोजी उद्योग व कामगार विभागाने आरागिरणी व्यवसायाला धोकादायक उद्योग जाहीर केले. त्यामुळे आरागिरणीचे स्वरूप, व्यवस्था, हवा, पाणी, प्रदूषण, कामगारांची आरोग्य तपासणी, परिसर आदी बाबी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून तपासणी करून किमान प्रदूषण प्रमाणपत्र मिळविणे नियमावलीत समाविष्ट आहे. मात्र, १८९२ पासून ३६ वर्षांत एकाही आरागिरणी संचालकाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक डून आरागिरण्यांची तपासणी केलेली नाही. वनविभागाच्या नोंदी राज्यात चार हजार आरागिरणी आहेत. बहुतांश आरागिरण्या नागरी वस्त्यांमध्ये असून, यातून निघणाºया धुरामुळे हवेत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण पसरते. मात्र, वनाधिकाºयांकडून आरागिरणी तपासणी करतेवेळी ठरलेल्या पॅटर्ननुसार परवान्याचे नूतनीकरण केले जाते. हा शिरस्ता नियमांना छेद देणारा असून,  ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा वनविभागाचा कारभार सुरू आहे. राज्यात ११ प्रादेशिक वनविभाग व ५१ आरागिरणी परवाना नूतनीकरण करणारे उपवनसंरक्षक यांनी नियमांचा भंग केल्याचे स्पष्ट होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आरागिरण्यांचे नियम बदलू नये, असे आदेशित केले आहे. तथापि, नियमांना छेद देत आरागिरणी परवान्यांचे नूतनीकरण केले जात असल्याचे वास्तव आहे.

आॅनलाइन परवाना नूतनीकरणात ‘फिक्सिंग’
आरागिरणी परवान्यांचे नूतनीकरण आता आॅनलाइन करण्यात येते. मात्र,  परवाना नूतनीकरणासाठी आॅनलाइन अर्ज सादर केले असता, व्हिजिट अधिकाºयांशी संगनमत करून मालकांकडून आरागिरणी ‘ओके’ असल्याचे ‘फिक्सिंग’ होत असल्याची माहिती आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ‘किमान प्रदूषण प्रमाणपत्र’ देखील तपासण्याचे सौजन्य दाखविले जात नाही. आरागिरणी परवाने नूतनीकरणाची साखळी असून, यात दलालांचे साटेलोटे असल्याचे बोलले जात आहे.

प्रदूषण मंडळाचे शुल्क बुडाले
१९८२ पासून आरागिरणी परवान्यांची नूतनीकरणासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून तपासणी झालेली नाही. त्यामुळे प्रदूषण तपासणीचे प्रति आरागिरणी तीन हजार रुपये शुल्क बुडविण्यास वनविभाग जबाबदार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

आरागिरणी परवान्यांचे नूतनीकरण आॅनलाइन असल्याने गैरप्रकाराला आळा बसणार आहे. नियमानुसारच आरागिरणी परवाने नूतनीकरण होईल. 
- हेमंत मिणा
उपवनसंरक्षक, अमरावती.