पुनर्वसित हल्लेखोर आरोपींचे अटकसत्र सुरू, आदिवासींकडून समर्पणास नकार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 28, 2019 09:08 PM2019-01-28T21:08:00+5:302019-01-28T21:09:00+5:30
बैठक निष्फळ, आत्मसमर्पणास नकार
चिखलदरा (अमरावती) : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित जंगलात आपल्या मूळगावी गेलेल्या आदिवासी व वनविभाग आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये झालेल्या संघर्षातील हल्लेखोर आरोपींचे सोमवारपासून अटकसत्र सुरू करण्यात आले. यात आदिवासींनी स्वत:हून आत्मसमर्पणास नकार दिल्याने पेच निर्माण झाला आहे.
सोमवारी महसूल व पोलीस विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पुनर्वसित केलपानी गावात आदिवासींची बैठक घेतली. त्यामध्ये वनाधिकारी व पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्या आरोपींनी स्वत:हून आत्मसमर्पण करावे आणि पुढील संघर्ष टाळण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र, आदिवासी महिलाच गावात मिळाल्याने आरोपी असलेले पुरुष आढळून आले नाहीत. त्यामुळे पोलिसांचा ताफा रिकाम्या हाताने परतला. अटक करत असाल, तर मुलांबाळांसह आम्हालाही अटक करा, असा पवित्रा आदिवासी महिलांनी घेतल्याने या पेचात भर पडली आहे.
सोमवारी सायंकाळी उशिरा महादेव गावड (रा.गुल्लरघाट), संभा सावलकर व मन्साराम जामूनकर (रा. केलपानी) या तिघांना ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. मात्र, त्याला दुजोरा मिळू शकला नाही. उर्वरित आरोपी गावात आढळून न आल्याने व पोलिसांपुढे आत्मसमर्पण करण्यास त्यांनी नकार दिल्याची माहिती आहे. 15 जानेवारी रोजी विविध मागण्या घेऊन पुनर्वसित आठ गावांतील आदिवासी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित जंगलात मूळ गावी गेले होते. त्यांना 22 जानेवारी रोजी बाहेर काढण्यासाठी गेलेल्या वन, व्याघ्र आणि पोलीस अधिकारी-कर्मचाºयांवर आदिवासींनी हल्ला केला होता. यात जवळपास 135 पेक्षा अधिक आदिवासींवर चिखलदरा पोलिसांत विविध गुन्हे दाखल केले आहेत. सोमवारी पुन्हा मेळघाटचे माजी आमदार राजकुमार पटेल, धारणीचे सभापती रोहित पटेल व अकोटचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील सोनवणे, तहसीलदार विश्वनाथ घुगे, चिखलदऱ्याचे ठाणेदार आकाश शिंदे, महसूल आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आदिवासींसोबत बोलणी करायला गेले होते.
आदिवासींच्या अटकेचा दबाव
संपूर्ण राज्यात खळबळ उडविणाऱ्या पुनर्वसित आदिवासींनी वनविभाग आणि पोलिसांवर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केल्यानंतर वनविभाग व पोलीस दलातील 65 पेक्षा अधिक कर्मचारी गंभीर जखमी झाले. त्यामुळे वनविभागाच्या राज्यस्तरीय संघटनेने आरोपींच्या अटकेची मागणी केली आहे. या प्रकरणात अजूनपर्यंत एकाही आरोपीला अटक करण्यात आली नाही. आदिवासींनासुद्धा मोठ्या प्रमाणात मारहाण करण्यात आली आहे. वनविभागाच्या कर्मचाºयांविरुद्ध आदिवासींनी पोलिसात तक्रारी देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.