जलसंपदाच्या ११ प्रकल्पांसाठी पुनर्वसन प्रक्रिया

जिल्ह्यात पाटबंधारे विभाग व जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत करण्यात येत असलेले अनेक प्रकल्प या प्रकल्पाकरिता लागणाऱ्या जमिनीचे पुनर्वसन झाले नसल्याने ...

जिल्ह्यात ४० प्रकल्प : प्रशासनाचे अपयश, मागणीनुसार निधीची पूर्तता नाही
अमरावती : जिल्ह्यात पाटबंधारे विभाग व जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत करण्यात येत असलेले अनेक प्रकल्प या प्रकल्पाकरिता लागणाऱ्या जमिनीचे पुनर्वसन झाले नसल्याने अनेक प्रकल्पांचे कामे रखडले आहे. तसेच या प्रकल्पांवर मागणीनुसार निधीचीही तरतूद शासनाने केली नाही.
अमरावती जिल्ह्यात एकूण ४० प्रकल्पांचे कामे हाती घेण्यात आले आहे. त्यापैकी ११ प्रकल्पांसाठी परिसरात गावांचे पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याकरिता युद्धपातळीवर कामे हाती घेण्यात आली आहे. पण पुनर्वसन करताना अनेक अडचणींनाही अधिकाऱ्यांना समोरे जावे लागत आहे. काही प्रकल्पासाठी जमिनी हस्तांतरित करण्यात येत आहे. पण या कामांवर उपलब्ध निधीच नसल्याने निधी अभावी काही गावांचे पुनर्वसनाचे काम रखडले असल्याची माहिती हाती आली आहे.
बेंबळा प्रकल्पामधील एकलारा, झिबले, येरड, सावंगा व टिटवा या पाच गावांचे तर निम्नवर्धा प्रकल्पातील वरुड (बगाजी), येरली, शिदोडी, तुळजापूर, चिंचपूर बऱ्हाणपूर या ६ गावांचे तर चांदी प्रकल्पातील वडाळा, फत्तेपूर, महिमापूर या तीन गावांचे असे एकूण १४ गावांचे पुनर्वसनाची कामे शासकीय अहवालानुसार पूर्ण झालेली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मध्यम प्रकल्पांपैकी पंढरी मध्यम प्रकल्पातील मौजे खापरखेडा या गावांचे पुनर्वसन मौजे खराड येथे करण्यात येत असून नागरी सुविधांची कामे पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. वासनी बु। मध्यम प्रकल्पातील बोरगाव दोरी, पेठ बोरगाव तळणी या गावाचे पुनर्वसन मौजे खराड येथे करण्यात येत आहे. नागरी सुविधांची कामे झालेली आहेत.
वासनी बु। मध्यम प्रकल्पातील बोरगाव दोरी बोरगाव पेठ, बोरगाव तळणी या गावांचे पुनर्वसन प्राथमिक अवस्थेत असल्याचा अहवाल जलसंपदा विभागाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला आहे. तसेच पेढी बॅरेज प्रकल्पात रोहणखेडा-पर्वतापूर प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन ऐवजी एकमुकी मोबदला देण्याबाबतच्या निर्णय मदत व पुनर्वसन मंत्री, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समिती यांच्या अध्यक्षतेखाली सन २०१६ या वर्षात विधानभवनात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता.
गर्गा मध्यम प्रकल्पात संयुक्त मोजणीला शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यामुळे पुनर्वसन गावठाण्याकरिता जागेची निवड होऊ शकली नसल्याचा अहवाल अधिकाऱ्यांनी सादर केला आहे.
या प्रकल्पाच्या अंशत: बाधित गावाचे कलम १०८ अंतर्गत वाजवी नुकसान भरपाई (ऐच्छिक पुनर्वसन) प्रस्ताव १ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या अन्वये मान्यतेसाठी विभागीत आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करण्यात आला आहे. पण अद्याप यावर काहीही निर्णय झाला नसल्याची माहिती आहे. (प्रतिनिधी)