रिलायन्स मोबाईल टॉवर उभारणीचा करारनामा रद्द

महानगरात ४ जी सेवा पुरविण्यासाठी रिलायन्स कंपनीने मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी केलेला करारनामा रद्द करण्याचा निर्णय महापौर चरणजितकौर नंदा यांनी शुक्रवारी घेतला.

महापौरांचा निर्णय : टॉवर उभारणीवरून सभागृहात दोन मतप्रवाह
अमरावती : महानगरात ४ जी सेवा पुरविण्यासाठी रिलायन्स कंपनीने मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी केलेला करारनामा रद्द करण्याचा निर्णय महापौर चरणजितकौर नंदा यांनी शुक्रवारी घेतला. ४५ दिवसांच्या आत करारनामा करणे अनिवार्य असताना तो करण्यात आला नसल्याचा ठपका रिलायन्सवर ठेवण्यात आला आहे. मोबाईल टॉवर उभारणीवरून महापालिकेत सदस्यांमध्ये दोन मतप्रवाह असल्याचे दिसून आले.
महानगरात रस्ता दुभाजक व चौकातील आयलंड मध्ये रिलायन्स जिओ इन्को कॉम लि. ने ४ जी सेवा पुरविण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात आठ टॉवर उभारणीला परवानगी देण्यात आली आहे. एकूण २८ टॉवर उभारणी होणार आहे. त्याकरिता २० मे रोजी झालेल्या आमसभेच्या ठरावानुसार टॉवर उभारणीचा डीपीआर तयार करून तो करारनाम्यासह मंजुरी घेणे आवश्यक होते. मात्र रिलायन्सने करारनामा केल्याशिवाय टॉवर उभारणीचा प्रताप केला आहे. ही बाब महापौरांच्या लक्षात येताच त्यांनी प्रशासनाला पत्र देऊन सविस्तर माहिती मागविली होती. मात्र सहायक संचालक नगररचना विभागाने महापौरांनी टॉवर उभारणीबाबत माहिती दिली नाही. महापौरांच्या पत्राला प्रशासन जुमानत नसेल तर सामान्य सदस्यांचे काय हाल असेल हे न विचारलेले बरे, असे विरोधी पक्ष नेता प्रवीण हरमकर यांनी सभागृहात सांगितले. दरम्यान सुजाता झाडे, प्रदीप दंदे, राजू मसराम, प्रकाश बनसोड, राजू मानकर, अविनाश मार्डीकर, अंबादास जावरे, जयश्री मोरय्या, संजय अग्रवाल, मिलिंद बांबल, प्रवीण हरमकर यांनी रिलायन्सच्या नियमबाह्य टॉवर उभारणीवर बोट ठेवले. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा असेल तर मोबाईल टॉवर उभारणी झालेच पाहिजे, असे दिगंबर डहाके, प्रशांत वानखडे, विलास इंगोले, राजेंद्र तायडे, अजय गोंडाने, विजय नागपुरे, प्रदीप बाजड आदींनी रिलायन्सची पाठराखण केली. पंरतु करारनाम्यानुसार ४५ दिवसांच्या आत सदर कंपनीने नोंदणी करून घेणे अनिवार्य होते. पण तसे झाले नाही.

महापौरांचा अपमान खपवून घेणार नाही - प्रवीण हरमकर
महापौरांना पत्र देऊन एखादी माहिती विचारली असेल तर ती प्रशासनाला देणे बंधनकारक आहे. मात्र मोबाईल टॉवर उभारणीबाबत पत्र देऊन महापौरांवर माहिती देण्यात आली नाही, हा महापौरांचा अपमान आहे. महापौरांचा अपमान म्हणजे सभागृहाचा अपमान आहे, तो कदापिही खपवून घेणार नाही, अशी विरोधी पक्षनेता प्रवीण हरमकर म्हणाले.

४५ दिवसांच्या आत रिलायन्स कंपनीने मोबाईल टॉवर ुउभारणीसंदर्भात करारनामा करणे अनिवार्य होते. मात्र ५६ दिवसांचा कालावधी लोटला असताना करारनामा करण्यात आला नाही. त्यामुळे करारनामा रद्द ठरतो.
- चरणजित कौर नंदा
महापौर

जास्तीत जास्त मोबाईल टॉवर उभारले तर रेडीरेशन कमी होते, हे विज्ञाननिष्ठ आहे. जास्त मोबाईल टॉवर उभारणीमुळे सुविधा देखील चांगल्या दर्जाच्या मिळतात. रिलायन्सने ४५ दिवसांच्या आत करारनामा करणे अपेक्षित ंहोते.
- चंद्रकांत गुडेवार
आयुक्त, महापालिका