अतिक्रमण दूर; ती इमारत स्टेट एक्साईजला देणार

‘मनपाची दुमजली इमारत अतिक्रमितांच्या घशात’ या वृत्तातून ‘लोकमत’ने त्या इमारतीमध्ये पाच वर्षांपासून घुसखोरी करून अतिक्रमण करणाऱ्या प्रवृत्तीवर प्रकाशझोत टाकला होता.  त्या वृत्ताची तातडीने दखल घेत, इमारतीमधील घुसखोरी हाणून पाडण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांनी रविवारीच यंत्रणेला दिले. ते कार्यालय तेथे सुरळीत सुरू झाले की, तेथील सुरक्षेचा प्रश्नदेखील निकाली निघणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : झारीतील शुक्राचार्यामुळे असामाजिक तत्त्वांच्या व अतिक्रमितांच्या कह्यात गेलेली महापालिकेची राजापेठस्थित दुमजली इमारत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या विभागीय कार्यालयाला भाडेतत्त्वावर दिली जाणार आहे. त्यामुळे त्या इमारतीची देखभाल शक्य होऊन तेथील अतिक्रमित आपोआप बाहेर पडणार आहेत. तसे न झाल्यास अतिक्रमण निर्मूलन विभाग आपले कर्तव्य चोख बजावणार असल्याची तंबी प्रशासनाने दिली आहे.
‘मनपाची दुमजली इमारत अतिक्रमितांच्या घशात’ या वृत्तातून ‘लोकमत’ने त्या इमारतीमध्ये पाच वर्षांपासून घुसखोरी करून अतिक्रमण करणाऱ्या प्रवृत्तीवर प्रकाशझोत टाकला होता.  त्या वृत्ताची तातडीने दखल घेत, इमारतीमधील घुसखोरी हाणून पाडण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांनी रविवारीच यंत्रणेला दिले. ते कार्यालय तेथे सुरळीत सुरू झाले की, तेथील सुरक्षेचा प्रश्नदेखील निकाली निघणार आहे. दरम्यान, रविवारी वृत्त प्रकाशित होताच एका व्यक्तीने संकुलाबाहेर वाहने लावण्याची सूचना केली. त्यामुळे रविवारी भरगच्च पार्किंग दिसली नाही.

सांख्यिकी, सल्लागारांच्या कार्यालयाला पर्याय
महापालिकेचे सांख्यिकी अधिकारी योगेश पिठे यांचे मुख्य प्रशासकीय कार्यालयातील कार्यालय दोन वर्षांपासून कुलूपबंद आहे. त्यांच्या कार्यालयाची दुरुस्ती न झाल्याने व ते कुलूपबंद असल्याने लोकांना सांख्यिकी अधिकाऱ्याचे कार्यालय शोधण्यात मोठी पंचाईत होते. हक्काचे कार्यालय नसल्याने पिठे यांना मुख्यालयातील अन्य सहकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये नाईलाजाने बसावे लागते. दुसरीकडे नियमित शहर अभियंता रुजू झाल्याने तांत्रिक सल्लागार जीवन सदार यांना बसण्यास कार्यालय नाही. ते अलीकडे पीएम आवास योजना अंमलबजावणी प्रमुख सुनील चौधरी यांच्या दालनात बसत आहेत. त्यांची कार्यालयीन व्यवस्था राजापेठ स्थित मनपा इमारतीत उत्तमरीत्या होऊ शकते.

राजापेठ स्थित महापालिकेची ती इमारत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला भाडेतत्त्वावर दिली जाणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांशी त्याबाबत संवाददेखील झाला. तेथील अतिक्रमण त्वरित काढण्यात येईल.
- डॉ. प्रवीण आष्टीकर, आयुक्त, महापालिका