आदिवासी विकास विभागातून ‘प्रतिनियुक्ती’चे अतिक्रमण हटवा; राजपत्रित अधिकारी संघटना आक्रमक

Amravati : आदिवासी विकास मंत्री, आयुक्त, सचिवांना साकडे, अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याची मागणी

अमरावती: राज्याच्या आदिवासी विकास विभागात इतर विभागातून अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हा मुळात आदिवासी विकास विभागावर अन्याय असून हे ‘प्रतिनियुक्ती’चे अतिक्रमण हटवून संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करावे आणि अशा नियुक्त्या यापुढे देऊ नयेत, अशी आक्रमक भूमिका राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी घेतली आहे.

आदिवासी विकास विभाग अधिनस्थ राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी १२ ऑगस्ट रोजी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजय गावित यांच्यासह आयुक्त, सचिवांना पाठविलेल्या निवेदनातून ‘ट्रायबल’ अधिकाऱ्यांची व्यथा मांडली आहे. आदिवासी विकास विभागात वर्ग १ व २ च्या विविध पदांवर सक्षम अधिकारी कार्यरत इतर विभागातून ’प्रतिनियुक्ती’वर अधिकारी पाठविले जातात. यात अपर आयुक्त मुख्यालय आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक, पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था सहसंचालक, अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील राजूर येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अधिव्याख्याता या महत्त्वाच्या पदावर ‘ट्रायबल’ अधिकारी न्याय देऊ शकतील, असे सक्षम अधिकारी आहेत. मात्र सेवाप्रवेश नियमावली डावलून तसेच प्रतिनियुक्तीचे अधिकारी कनिष्ठतम दर्जाचे असताना मूळ पद अवनत करून प्रतिनियुक्तीचे अतिक्रमण वाढीस लागले आहे. ११ संवेदनशील प्रकल्पात भारतीय प्रशासकीय सेवा अथवा वन सेवेतील अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास इतर विभागातील अधिकाऱ्यांची बदलीने नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा प्रकार शासन निर्णयाला बगल देणारा ठरत आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाचा मूळ उद्देश आणि विकासाचा पाया भक्कम करता यावा, यासाठी इतर विभागातील अधिकाऱ्यांची बदलीने नियुक्ती करू नये, असे राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी निवेदनातून कैफियत मांडली आहे. तसेच प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, अन्यथा बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलनात सहभाग घेतला जाईल, अशी मागणी निवेदनातून अमरावतीचे अपर आयुक्त सुरेश वानखेडे, उपायुक्त जागृती कुमरे, सहआयुक्त ममता विधळे, सहायक आयुक्त शिवानंद पेढेकर यांच्यासह राज्यातील राजपत्रित वर्ग १ व २ च्या अधिकाऱ्यांनी केली आहे.