३३ जमातींवर अन्यायकारक जात पडताळणी कायदा रद्द करा

राष्ट्रपतींकडे मागणी, नवनीत राणा संसदेच्या अधिवेशनात करणार पाठपुरावा

अमरावती : महाराष्ट्र शासनाने संमत केलेला सन २००० चा जात पडताळणी कायदा अनेक जमातींना न्याय मिळवून देण्याऐवजी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे संविधानाच्या तरतुदीनुसार हा कायदा व त्याकरिता केलेले नियम रद्द करावे, अशी मागणी खासदार नवनीत राणा यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली. या विषयाचा संसदेच्या अधिवेशात पाठपुरावा करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.

राज्यातील कोळी महादेव, हलबा, ठाकूर, का ठाकूर व गोवारी, माना, मन्नेवार, धनगर, धोबा, भुजिया, सोनझरी, कातकरी, पावरा, राजगोंड, छत्री आदी ३३ अन्यायग्रस्त अनुसूचित जमातींवर सन २००० च्या कायद्याचा बडगा अन्यायकारक असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे महासचिव उमेश ढोणे यांनी बी.के.हेडाऊ यांच्या मार्गदर्शनात विश्लेषण व मुद्देसूद मांडणी करून ११८ पानांचे निवेदन खा. नवनीत राणा यांच्यामार्फत राष्ट्रपती कोविंद यांच्याकडे पाठविले. राष्ट्रपती कार्यालयातून त्यासंबंधी कारवाई होण्यासाठी खासदार नवनीत राणा यांनी पाठपुरावा केला. परिणामी राष्ट्रपती कार्यालयाकडून २४ एप्रिल रोजी याप्रकरणी तातडीने तपासणी करून कार्यवाही करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाला देण्यात आले. तसे राष्ट्रपती भवनाचे सचिव जगन्नाथन श्रीनिवासन यांनी खा. राणा यांना पत्र पाठवून कळविले.

खा. राणा यांनी अन्यायाला वाचा फोडल्याबद्दल समितीचे अन्यायग्रस्त अनुसूचित जमातीचे पदाधिकारी संजय हेडाऊ, उमेश ढोणे, बी.के. हेडाऊ, रमेश सूर्यवंशी, जितेंद्र ठाकूर, सुरेश आंबुलगेकर, राजेश बडगुजर, दीपक केदार, गोपाल ढोणे, रघुनाथराव खडसे, गजानन सूर्यवंशी, प्रकाश दंदे, शंकरराव डोंगरे, प्रकाश खर्चान, शुभम उंबरकर, पुरुषोत्तम खर्चान, शंकरराव ढोणे, जयंत देशमुख, सतीश काळे आदींनी आभार व्यक्त केले.