लोकप्रतिनिधी , अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कार्य करावे

भारतीय राज्यघटनेने लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकार प्रदान केले आहेत. त्यानुसार त्यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी ....

आढावा बैठक : विशेषाधिकार समिती प्रमुख नीलम गोऱ्हे यांचे प्रतिपादन
अमरावती : भारतीय राज्यघटनेने लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकार प्रदान केले आहेत. त्यानुसार त्यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींना सन्मानाची वागणूक देवून समन्वयाने कार्य करावे, असे प्रतिपादन समिती प्रमुख आ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. विधान परिषद विशेषाधिकार समितीची अमरावती विभागस्तरीय बैठक व कार्यशाळेला मार्गदर्शन करतांना विभागीय आयुक्त कार्यालयात त्या बोलत होत्या.
बैठकीला अप्पर मुख्य सचिव पी.एस. मिना, विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव अनंत कळसे, सचिव उत्तमसिंग चव्हाण, उपसचिव नंदलाल काले, अवर सचिव उमेश शिंदे, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते तसेच विभागातील जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, जी.श्रीकांत, विजय झाडे , राहुल द्विवेदी तसेच सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक, महापालिकेचे आयुक्त, मुख्याधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, शासन सर्वसामान्य जनतेसाठी राबवित असलेल्या योजनांची माहिती ग्रामपातळीपर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी जनतेची गाऱ्हाणी ऐकून विकास कार्य करत असतात. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना चौकटीत काम करावे लागते. बऱ्याच प्रकरणात हक्कभंगाची प्रकरणे निर्माण होतात, यासाठी नेमका हक्कभंग कशासाठी होतो, विशेषाधिकार कशासाठी आहे, याची माहिती अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. यावेळी समिती प्रमुखांनी विभागातील अधिकाऱ्यांना विशेषाधिकाराबाबत दिशानिर्देश दिले.(प्रतिनिधी)

घटनात्मक तरतुदीची दिली माहिती
विशेषाधिकारासंदर्भात असणाऱ्या घटनात्मक तरतूदीचे पॉवर पॉईंटद्वारे सादरीकरण उपसचिव नंदलाल काळे यांनी केले. यामध्ये विधिमंडळाची कार्यवाही व न्यायालये, सभागृहात भाषण स्वातंत्र्याचा विशेषाधिकार, भाषण स्वातंत्र्य व सभागृहाची कार्यवाहीबाबतचे विशेषाधिकार, इतर विशेषाधिकार, सदस्यांना अटकेपासून संरक्षण, विधिमंडळ सभागृहाच्या आवारात समन्स बजावणे, न्यायालयासमोर विधिमंडळ सभागृहाचे कागदपत्रे सादर करणे, विधानमंडळासमोर साक्षीसाठी उपस्थित राहणे, विशेषाधिकाराचा भंग याबाबत माहिती यावेळी देण्यात आली.
मार्गदर्शक तत्त्वांचे तपशीलवार सादरीकरण
सामान्य प्रशासन विभागाच्या २७ रोजीच्या परिपत्रकात विधानमंडळ, संसद सदस्यांना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक देणे, त्यांच्याकडून आलेले पत्र, अर्ज, निवेदनांना पोच देणे, त्यावर सत्वर कार्यवाही करणे, शासकीय कार्यक्रमांना लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करणे, त्यांचे नाव निमंत्रण पत्रिकेवर छापणे इत्यादीबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांचे तपशिलवार सादरीकरण यावेळी करण्यात आले.