शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कृषी समितीत ठराव

अमरावती : शेतकऱ्यांच्या हिताचे विषय सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विषय समितीने ३ डिसेंबर रोजी झालेल्या सभेत एकमताने ठराव पारित केला. सदर ठराव अध्यक्षांच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याकरिता शासनाकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे.

कृषी समितीने पारित केलेल्या ठरावानुसार रानडूकर, हरिण, रोही या वन्यप्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. या वन्यप्राण्यांच्या बंदोबस्तासाठी वनविभागाने तात्काळ कार्यवाही करावी, वनप्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानाची तक्रार शेतकऱ्यास वनविभागाकडे ऑनलाईन पध्दतीने २४ तासांच्या आत वनविभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदविणे बंधनकारक आहे. ऑनलाईन पध्दतीने विहित वेळेत अर्ज सादर न केल्यामुळे आपदग्रस्त शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहतो. सदर ऑनलाईन प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांना माहिती नसते. त्यामुळे ऑनलाईन अर्जाची अट शिथिल करावी, वन्यप्राण्यांपासून नुकसान टाळण्यासाठी वैयक्तिक किंवा सामुहिक पध्दतीने सर्व शेतकऱ्यांना शेताला तारेच्या कुंपणासाठी अनुदान योजना शासनाने नव्याने राबवावी, शेतकऱ्यांना किमान काटेरी तार व आवश्यक साहित्याकरिता अनुदान द्यावे, सन २०२० या वर्षात स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये लक्षांक प्राप्त नाही. जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात संत्रा व फळझाडाची लागवड केली जाते. त्यामुळे ही योजना पूर्वरत सुरू ठेवावी, योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, कोरोना संसर्गामुळे ३३ टक्के निधी उपलब्ध होणार असल्याने कृषी व आरोग्य विभागाचा निधी कपात करू नये, झेडपीच्या अंदाजपत्रकातून यावर्षी निधी कमी प्राप्त झाल्याने शेतकऱ्यांना पाईप, विद्युत पंपसंच, ताडपत्री, स्प्रेपंप आदी कृषी अनुदानाचा लाभ मागणीनुसार देता येत नाही. त्यामुळे कृषी विभागाला सन २०२०-२१ या वर्षात वाढीव निधी द्यावा, असा ठराव कृषी सभापती विठ्ठल चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत पारित करण्यात आला आहे. यावेळी सभेला सदस्य प्रताप अभ्यंकर, प्रकाश साबळे, गजानन राठोड, प्रवीण तायडे आदी उपस्थित होते.

बॉक्स

कृषिमंत्र्यांना भेटणार शिष्टमंडळ

शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील वरील प्रश्न अवगत करून देण्यासाठी विधानसभेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मुंबई येथे मंत्रालयात कृषिमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेण्यासाठी उपाध्यक्ष तथा कृषी सभापती विठ्ठल चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी समितीचे सदस्यांची समिती गठित करण्यात यावी, असा प्रस्ताव अध्यक्ष बबलू देशमुख यांच्याकडे कृषी समितीने लेखीपत्राव्दारे दिला आहे.