बीडीओंच्या वेतन कपातीचा ठराव

तेल्हारा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना १९ डिसेंबर रोजी झालेल्या मारहाणीचा निषेध करण्यासाठी येथील झेडपी व पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी २० डिसेंबरला कामबंद आंदोलन केले होते.

ठळक मुद्देबहिष्कार आंदोलन भोवले : नियामक मंडळात वीरेंद्र जगतापांचा मुद्दा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : तेल्हारा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना १९ डिसेंबर रोजी झालेल्या मारहाणीचा निषेध करण्यासाठी येथील झेडपी व पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी २० डिसेंबरला कामबंद आंदोलन केले होते. परिणामी बीडीओंच्या गैरहजेरीमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मन:स्ताप सहन करावा लागल्यामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याचा ठराव शुक्रवारी जिल्हा नियामक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
हा मुद्दा आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी मांडला. यासंदर्भात कारवाईचे आदेश पीठासीन सभापती तथा झेडपी अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहेत. यावेळी नियामक मंडळ सभेच्या अध्यस्थानी झेडपी अध्यक्ष नितीन गोंडाणे होते. समितीचे पदाधिकारी आ.यशोमती ठाकूर, आ.वीरेंद्र जगताप, आमदार अनिल बोंडे, सदस्य प्रमोद गिरनाळे, सभापती बाळासाहेब इंगळे, रोहित पटेल, गजानन देवतळे, आरती लाडे यांचे प्रतिनिधी बोबडे, सीईओ मनीषा खत्री, प्रकल्प संचालक आनंद भंडारी, डेप्युटी सीईओ नारायण सानप, दिलीप मानकर, माया वानखडे, लिड बँकेचे व्यवस्थापक जितेंद्र झा, क्रांती काटोले, चेतन जाधव व सर्व गटविकास अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी सभेत चांदूर रेल्वे येथील तालुका खरेदीविक्री केंद्र केव्हा सुरू होणार, असा प्रश्न सभेत आ.जगताप यांनी मांडला. यावर येत्या १५ जानेवारी रोजी सदर केंद्र सुरू करण्याचे आश्वासन प्रकल्प संचालक भंडारी यांनी दिले. शबरी घरकुल योजनेंतर्गत जिल्ह्यात आदिवासी समाजाची संख्या कमी असताना उद्दिष्ट मात्र ४४० मिळाले. त्यामुळे वाढीव उद्दिष्टांचे काय झाले, असा मुद्दा आ.अनिल बोंडे यांनी उपस्थित केला. शासनाकडे दीड हजार वाढीव उद्दिष्टांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. घरकुुलासाठी वाळूची अडचण येत असल्याने पर्यायी व्यवस्था काय केली, असा जाब जगताप, बोंडे यांनी विचारला. दरम्यान घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रास वाळू मोफत पुरविण्याचे निर्देश शासनाने दिले. त्यानुसार महसूल व पंचायत समितीच्या यंत्रणेकडून कारवाई केली जात आहे. वाळूच्या संदर्भात कंत्राटी अभियंतावर जबाबदारी निश्चित करावी, तसेच घरकुल योजनेचा लाभ देताना संबंधित हप्ता जमा करण्यासाठी बँकेचे पती-पत्नीचे संयुक्त खात्यातच रक्कम जमा करण्याची सूचना लोकप्रतिनिधी केली. ही सूचना सीईओंनी मान्य केली. यावेळी प्रधानमंत्री, इंदिरा आवास, रमाई आवास, पारधी पॅकेज आदी घरकुलाच्या योजनांचाही आढावा घेण्यात आला. वरूड तालुक्यातील एकलविहीर व करणवाल या गावातील शौचालयांची कामे निष्कृष्ट दर्जाची झाली असल्याचा मुद्दा बोंडे यांनी मांडला. याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून चौकशीचे आदेश स्थानिक बीडीओंना देण्यात आले. यावेळी इतरही मुद्यांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आलेत.
शौचालय बांधकामाच्या चौकशीचे आदेश
नांदगाव खंडेश्र्वर तालुक्यातील खेडपिंप्री येथील शौचालय बांधकाम ठेकेदारामार्फत करण्यात आले. परंतु, अद्याप पैसे मिळाले नाहीत. पापळच्या अलाहाबाद बँकेत पैसे पाठविले होते. नंतर तेथून वाढोणा येथील कॉपोरेट बँक येथे पाठविले. येथूनही बडनेरा येथील बॅकेत पाठवून अपहार केल्याची तक्रार नांदगावचे सभापती बाळासाहेब इंगळे यांनी केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीत विसंगती झाल्यामुळे पुन्हा चौकशीची सूचना आ. जगताप यांनी केली.यावर १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश गोंडाणे यांनी प्रशासनाला दिले.
वरूड बगाजी येथील लाभार्थ्यांचे पैसे द्या
निम्न वर्धा प्रकल्पासाठी वरूड बगाजी हे गाव स्थलांतर व्हावे म्हणून सिंचन मंडळाकडून निम्न वर्धा प्रकल्प विभागाकडून ३८ लोकांची यादी प्राप्त झाली. ते इंदिरा आवास योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांना काही वर्षांपासून घरकुलाच्या बांधकामातील वाढीव रकमेचा मोबदला देण्यासाठी निधी मिळाला आहे. मात्र, हा निधी अद्याप देण्यात आला नाही. सदर निधी इंसेंव्टीव्हचा आहे. तो तातडीने त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची सूचना जगताप यांनी केली, ती मान्य करण्यात आली.