प्रकल्पग्रस्तांच्या तक्रारी समन्वयाने सोडवा

घुईखेडच्या प्रकल्पाग्रस्तांचा प्रश्न मार्गी लागणार

अमरावती : विभागात विविध सिंचन प्रकल्प निर्मिती होत असताना अनेकांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी, गावकरी बांधवांनी जमिनी दिल्या म्हणूनच प्रकल्प पूर्णत्वास आले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला व त्यांच्या तक्रारींचे समन्वयाने निराकरण करण्यात यावे, असे निर्देश जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिले.

जलसंपदा विभागाच्या सिंचन भवनात प्रकल्पांसंदर्भात आढावा बैठकीचे शुक्रवारी राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. विशेष प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता अ.ल. पाठक, जलसंपदा विभागाचे अनिल बहादुरे, अधीक्षक अभियंता रश्मी देशमुख, पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता सु.अ. राठी यांच्यासह प्रकल्पांचे कार्यकारी अभियंता यावेळी उपस्थित होते. बेंबळा प्रकल्पग्रस्तांचे घुईखेड येथे पुनर्वसन करण्यात आले असून तेथील नागरिकांनी वाढीव मोबदला मिळण्याचे निवेदन विभागाला केले आहे. त्यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सन २००४ पूर्वीचा रहिवासी पुरावे तपासून वाढीव मोबदला व अतिक्रमण नियमानुकुलनाच्या प्रकरणांचा निपटारा येत्या महिन्याभरात करण्यात यावे.

पावसाळ्यात प्रकल्पातून विसर्ग होणाऱ्या पाण्यामुळे प्रकल्पालगतच्या शेतीचे नुकसान झाल्याने नुकसान भरपाई मिळण्यासाठीचे निवेदन संबंधितांनी सादर केले आहे. त्यावर त्यांना योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी बाधित क्षेत्राची महसूल व कृषी विभागाव्दारे संयुक्त तपासणी करुन योग्य नुकसानभरपाईची कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्यात यावी, असेही राज्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. विभागातील महागाव प्रकल्प, अधरपूस प्रकल्प, बेंबळा प्रकल्प, सापन, चारघड, चंद्रभागा, गडगा, वासनी आदी प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा राज्यमंत्र्यांनी यावेळी घेतला.