लोकाभिमुख प्रशासनासाठी वनविभागात ‘पालक’ संकल्पना, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसचिवांकडे जबाबदारी

राज्यात वनविभागाचा कारभार पारदर्शक, गतीमान आणि लोकाभिमुख व्हावा, यासाठी पालक संकल्पना राबविली जाणार आहे.

अमरावती, दि. 23 - राज्यात वनविभागाचा कारभार पारदर्शक, गतीमान आणि लोकाभिमुख व्हावा, यासाठी पालक संकल्पना राबविली जाणार आहे. त्याकरिता ११ वनवृत्तांमध्ये महसूल व पोलीस खात्याच्या धर्तीवर कारभार सांभाळण्यासाठी अतिरिक्त प्रधान मुख्य सचिवांकडे जबाबदारी सोपविली आहे.
राज्य शासनाकडून वनविभागात विविध योजना, उपक्रम सातत्याने राबविले जातात. मात्र, यापैकी बहुतांश योजना, उपक्रम सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे वनविभागाला लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्यात ११ वनवृत्तनिहाय अतिरिक्त प्रधान वनसचिवांकडे पालकत्व सोपविण्यात आले आहे. महसूल व पोलीस खात्याच्या धर्तीवर वनविभागाचाही कारभार पूर्णपणे पारदर्शक आणि गतीमान करण्यासाठी शासनाने हे पाऊल उचलले आहे.
वनवृत्तनिहाय दरमहिन्याला आढावा बैठक घेऊन शासनाकडे अहवाल पाठविण्याची जबाबदारी अपर प्रधान मुख्य वनसचिवांकडे सोपविण्यात आली आहे. नागरिकांशी संबंधित प्रश्न, समस्या सोडवितानाच जंगलांमध्ये वाढते अतिक्रमण रोखण्याचे आव्हान देखील ‘पालक’ संकल्पनेवर सोपविले आहे. ही संकल्पना व्याघ्र प्रकल्प वगळून राबविली जाईल. नाशिक, धुळे, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, ठाणे, चंद्रपूर आणि गडचिरोली वनवृत्तात ही संकल्पना राबविली जाणार असल्याचे २२ आॅगस्ट २०१७ रोजी शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘पीसीसीएफ’ला पालकमंत्री समतुल्य दर्जा
राज्यभरात ११ वनवृत्तात पालक संकल्पना राबविण्यासाठी अतिरिक्त प्रधान मुख्य सचिवांकडे जबाबदारी सोपविली आहे. एपीसीसीएफ पालकमंत्री म्हणून वनविभागाचा कारभार पाहतील. राज्य शासनाने वनविभागाचा कारभार पारदर्शक, गतीमान करण्यासाठी हे सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. वनाधिकारी, कर्मचाºयांचे प्रश्न, समस्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहून असून त्या सोडविण्याची जबाबदारी देखील ‘एपीसीसीएफ’ची राहणार आहे.