२२ लाखांच्या महसुलात सूट

जिल्ह्याची सुधारित व अंतिम पैसेवारी ५० पैशांच्या आत आल्याने शासनाने जिल्ह्यातील १ हजार ९६७ गावांत दुष्काळस्थिती जाहीर केली.

दुष्काळाची सवलत : ४ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
गजानन मोहोड अमरावती
जिल्ह्याची सुधारित व अंतिम पैसेवारी ५० पैशांच्या आत आल्याने शासनाने जिल्ह्यातील १ हजार ९६७ गावांत दुष्काळस्थिती जाहीर केली. त्यामुळे २ हेक्टर शेती असणाऱ्या ४ लाख ३३ हजार ८०४ शेतकऱ्यांचा किमान २२ लाखांवर जमीन महसूल माफ होणार आहे.
जिल्ह्यात सलग दुसऱ्या वर्षी दुष्काळीस्थिती आहे. मागील वर्षी ैपैसेवारी ४३ पैसे होती. यावर्षी देखील ४३ पैसेच पैसेवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट मिळणार आहे. किंबहूना दुष्काळी प्रदेशात मिळणाऱ्या सोयी-सवलतींमधील ही एक प्रमुख सवलत आहे.
जिल्ह्यात ५ एकराखालील ३ लाख ११ हजार ११५ शेतकरी व ५ एकरावरील १ लाख १४ हजार ८०४ शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांना जमीन महसूलात सूट या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारकांकडून शेतसारा वसूल केला जात नाही. दरवर्षी शेतकऱ्यांकडून सामान्य जमीन महसूल, वाढीव जमीन महसूल, संकिर्ण महसुलासह अन्य महसुलाची वसुली शासन करीत असते. यापैकी सामान्य जमीन महसूल हा प्रतिएकर २० रुपयादरम्यान असतो. जिल्ह्यात ५० पैशांच्या आत पैसेवारी आल्याने २२ लाखांवर महसूल माफ होणार आहे. तलाठी साधारणपणे आॅक्टोबर ते नोव्हेंबरपासून जमीन महसूल गोळा करतात. मात्र पैसेवारी कमी आल्याने यावर्षी जमीन महसूलात शेतकऱ्यांना सूट मिळणार आहे.

दुष्काळ उशिरा जाहीर झाल्याने शेतसाऱ्याची झाली वसुली
शासनाने खरिपाची सुधारित पैसेवारी व कमी पर्जन्यमान या निकषावर विभागातील फक्त बुलडाणा जिल्ह्यात दुष्काळ घोषित केला. त्यामुळे हा जिल्हा वगळता उर्वरित चारही जिल्ह्यांत महसूल विभागाने ३१ मार्चपर्यंत शेतसारा वसूल केला. अमरावती जिल्ह्यात शासनाने २३ मार्च रोजी दुष्काळ स्थिती जाहीर केली. परंतु तलाठीवर्गाने ३१ मार्चपर्यंत जमीन महसुलाची वसुली केली. हा शेतसारा शेतकऱ्यांना परत मिळायला हवा, अशी मागणी आहे.

जिल्ह्यात चार लाखांवर खातेदार
महसूल विभागाच्या नोंदीनुसार जिल्ह्ह्यात ४ लाख ३३ हजार ५४६ शेतकरी खातेदार आहेत. यापैकी ५ एकराच्या आतील ३ लाख ११ हजार ११५ शेतकरी खातेदार असून त्यांना जमीन महसूल माफ किंवा विशेषत्वाने महसुलाची कमी आकारणी केली जाते तर ५ एकरावरील १ लाख १४ हजार ८०४ खातेदार आहेत. त्यांचा जमीन महसूल आता माफ होणार आहे.

जिल्ह्यातील १९६७ गावांमधील पैसेवारी ५० पैशांच्या आत आहे. साधारणत: २० ते २२ लाखांचा महसूल दरवर्षी जमा होतो. दुष्काळस्थिती झाल्याने या महसुलात शासन सूट देते.
- शंकर शिरसुद्धे, उपजिल्हाधिकारी (महसूल)