महसूल अधिकाऱ्यांचे होणार मूल्यमापन

पुणे येथे पार पडलेल्या दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदेतील निर्णयानुसार महसूल विभागातील जिल्हाधिकारी ...

पत्रपरिषद : जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली माहिती
अमरावती : पुणे येथे पार पडलेल्या दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदेतील निर्णयानुसार महसूल विभागातील जिल्हाधिकारी ते नायब तहसीलदारांच्या महसूल विभागाशी संबंधित कामांचे मूल्यमापन केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रपरिषदेत दिली.
राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने प्रशासकीय कामकाज गतिमान करण्यासाठी नवे धोरण अमलात आणले आहे. याचाच एक भाग म्हणून पुण्याच्या परिषदेत महसूल विभागातील सर्वच अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामकाजातील गतिमानता वाढणार असून दप्तरदिरंगाईचे प्रकार थांबण्यास मदत होणार आहे.
यामध्ये १५ एरिया आणि ७७ विषयाचा समावेश आहे. डिसेंबर २०१४ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक जिल्हयातील नियोजनाबाबत बैठक घेतली होती. यानुसार महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी पुढाकार घेत येत्या १ आॅगस्टपासून राजस्व सुर्वण जयंती अभियानाच्या धर्तीवर महाराजस्व अभियान राबविले जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
महसुली उद्दिष्ट वाढणार
अमरावती : यामध्ये विविध प्रकारचे दाखले, विस्तारित समाधान योजना, लोकअदालत, प्रलंबित असलेले महसूल विभागातील सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचे दावे निकाली काढणे, भोगवटदार दोन मधून १ मध्ये वर्ग करणे, गौण खनिज, रेती घाटाचे लिलाव करण्यासाठी वेळापत्रक तयार करून जुलै ते आॅगस्ट महिन्यात आटोपून १ सप्टेंबरपासून प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. केबल सर्वेक्षण करून महसूल उत्पन्न वाढविले जाणार आहेत. महसूल सुनावणी एक व दुसऱ्या टप्यात उजळणी अशा दोनच टप्प्यात निकाली काढले जाणार आहे. शासकीय जमिनीची इत्थंभूत माहिती एकत्र केली जाणार आहे. महसूल अधिकाऱ्यांच्या कामांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. अशा विविध दहा प्रकारची कामे या अभियानाच्या माध्यमातून राबविले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी सांगितले
उत्पन्नवाढीसाठी नियोजन
जिल्ह्याला मागील वर्षी महसूल उत्पन्नवाढीसाठी अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. राज्य शासनाने महसूल, वाढविण्यावर भर दिला असून अमरावती जिल्ह्याला मागील वर्षी ८६ कोटींचे उदिष्ट्य दिले होते ते आता पुढील वर्षी १०० कोटी एवढे राहणार असल्याने महसूल उत्पन्न वाढविण्यासाठी आतापासून नियोजन केले जाणार आहे.
आता रेतीघाट लिलावाचे वेळापत्रक
मागील वर्षी जिल्ह्यात रेतीसाठवणुकीमुळे रेतीघाटाचे लिलाव होऊ शकले नाहीत. मात्र आता शासनाने गौण खनिज व रेती घाटाच्या लिलावासाठी वेळापत्रक ठरवून दिले आहे. यानुसार जुलै व आॅगस्ट महिन्यात लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. रेती साठवणूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी गित्ते यांनी सांगितले.